घेरा सिंहगड येथील आई काळूबाई मंदिरात दीपोत्सव व विद्युत रोषणाई उत्साहात पाटील हॉस्पिटलतर्फे महिलांसाठी विशेष आरोग्य शिबिराचे आयोजन हवेली तालुक्यातील पश्चिम भागात दुष्काळाची दाहकता ; भात, भुईमूग, घेवडा पिके करपली – आमदार श्री.मा.भिमराव (आण्णा)तापकीर यांच्याकडून पाहणी, तातडीने पंचनामे करण्याची मागणी किल्ले सिंहगडावर शिवभक्तांकडून शिव- शक्तीचा जागर ;श्री अमृतेश्वर भैरव-आदिशक्ती जोगेश्वरी मातेचा जयघोष सिंहगडाचे गड दैवत श्री चौंडाई माता मंदिर परिसरात स्वच्छता मोहीम उत्साहात संपन्न अमोल सणस यांची भाजप उद्योग आघाडीच्या प्रदेश सहसंयोजकपदी नियुक्ती; साताऱ्यामध्ये मित्रपरिवाराकडून जल्लोषात अभिनंदन!

*तुटपुंजी भरपाई देणे विमा कंपनीला पडले महागात

अपघातग्रस्त मालवाहू ट्रकच्या नुकसानाची तुटपुंजी भरपाई देणे विमा कंपनीला महागात पडले आहे. विमा कंपनीने भरपाईचे उर्वरित ४१ हजार २७१ रुपये वार्षिक सात टक्के व्याजासहित चालकाला द्यावे; तसेच अपघातग्रस्त वाहनाच्या टोइंगसाठी आलेला ४५ हजार रुपयांचा खर्चही चालकाकडे जमा करावा, असे आदेश पुणे जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दिले आहेत.

आयोगाचे अध्यक्ष अनिल जवळेकर व सदस्या शुभांगी दुनाखे यांनी हा निकाल दिला. या प्रकरणी अनिल देवकाते (रा. बिबवेवाडी) या चालकाने ‘मॅग्मा एच.डी. आय जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि.’ विरोधात ग्राहक आयोगाकडे दाद मागितली होती. तक्रारदारांच्या वतीने ॲड. राहुल आलुरकर व अॅड. प्रसाद आलुरकर यांनी बाजू मांडली.

तक्रारदार आठ मार्च २०१४ ला ट्रक घेऊन गोव्यातून कोल्हापूरमार्गे पुण्याकडे येत होते. राधानगरी येथे पहाटे साडेचारच्या सुमारास त्यांच्यापुढे भरधाव असलेल्या तेलाच्या टँकरने अचानक ब्रेक लावला. त्यामुळे तक्रारदारांचा ट्रक टँकरला धडकला. या अपघातात ट्रकचे मोठे नुकसान झाले. विमा कंपनीने सर्वेक्षकामार्फत वाहनाची तपासणी करून अपघाताची चौकशी केली.

तक्रारदारांनी टोईंगसाठी ४५ हजार रुपये खर्च करून अपघातग्रस्त वाहन पुण्यात आणले. वाहनाच्या दुरुस्तीसाठी साडेचार लाख रुपये खर्चाचा अंदाज गॅरेजचे दिला. त्यानुसार, तक्रारदारांनी विमा कंपनीकडे दावा केला.

मात्र, विमा कंपनीने सर्वेक्षकाच्या अहवालाच्या आधारे फक्त ८० हजार रुपये भरपाई तक्रारदारांच्या बँक खात्यात त्यांच्या संमतीशिवाय जमा केली. त्यामुळे तक्रारदारांनी आयोगाकडे धाव घेतली. या प्रकरणी तक्रारदारांना झालेल्या त्रासाची भरपाई व तक्रार खर्चापोटी १७ हजार रुपये देण्याचे आदेशही आयोगाने कंपनीला दिले.

Advertisements
Advertisements

Leave a Comment

और पढ़ें