राज्याच्या राजकीय आणि महसूल वर्तुळात खळबळ उडवून देणाऱ्या पुणे येथील कोरेगाव पार्क जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी एक मोठी घडामोड समोर आली आहे. महसूल सचिव विकास खारगे समितीने आपला सविस्तर अहवाल महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे.
या अहवालात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते पार्थ पवार यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. तर, या व्यवहार प्रक्रियेत अनियमितता करणाऱ्या दोन वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अहवाल समोर येणार आहे.
प्रकरण नेमकं काय आहे?
पुण्यातील कोरेगाव पार्क परिसरातील सुमारे १८०० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेली ‘महार वतन’ जमीन अवघ्या ३०० कोटी रुपयांमध्ये खरेदी केल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला होता. या जमीन व्यवहारामध्ये नियमांचे उल्लंघन झाल्याच्या तक्रारीनंतर, राज्य सरकारने महसूल सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली होती.
पार्थ पवारांना दिलासा
चौकशी समितीने पार्थ पवार यांना या प्रकरणात ‘अभय’ दिले आहे. जमिनीच्या खरेदी-विक्री प्रक्रियेत त्यांच्यावर ठेवण्यात आलेले ठपके पुराव्याअभावी टिकू शकले नसल्याचे समजते.
हा व्यवहार मार्गी लावण्यासाठी आणि आवश्यक परवानग्या देण्यासाठी मदत करणाऱ्या दोन शासकीय अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या दोन्ही अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय कारवाई करण्याची शिफारस समितीने केली आहे.
या अहवालामुळे पार्थ पवार यांच्यावरील आरोपांचे मळभ दूर झाल्याचे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे, आगामी राज्यसभा उमेदवारीसाठी पार्थ पवार यांच्या नावाचा विचार सुरू असतानाच, या अहवालाने त्यांच्या उमेदवारीचा मार्ग मोकळा केल्याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. तर, दुसरीकडे या प्रकरणावरून विरोधकांच्या भूमिकेकडे लोकांचे लक्ष लागले आहे.
