कौटुंबिक न्यायालयामध्ये दाखल होणाऱ्या घटस्फोटाच्या प्रकरणांत व्यभिचाराचा मुद्दा आता अधिक ठळकपणे मांडला जात आहे. स्वभाव भिन्नता, मानसिक व शारीरिक छळ, आर्थिक वाद ही पारंपरिक कारणे असतानाही, अनेक दाव्यांमध्ये पती किंवा पत्नीचे विवाहबाह्य संबंध असल्याचा स्पष्ट उल्लेख केला जात आहे.
बदनामीची भीती हा या प्रकरणांतील महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. विवाहबाह्य संबंधांचा उल्लेख न्यायालयीन नोंदीत राहू नये, कुटुंबीयांवर व मुलांवर त्याचा परिणाम होऊ नये, या कारणांमुळे अनेक जोडपी परस्पर संमतीने वाद मिटविण्याचा मार्ग स्वीकारतात. त्यामुळे या प्रकारची अनेक प्रकरणे अंतिम निकालापूर्वीच समझोत्याद्वारे निकाली निघत असल्याचे कौटुंबिक न्यायालयात प्रॅक्टीस करीत असलेल्या वकिलांचे निरीक्षण आहे.
पोटगीच्या मागणीदरम्यानही व्यभिचाराचा मुद्दा पुढे आणला जातो. पोटगीची मागणी केल्यास साथीदारावर व्यभिचाराचा आरोप केला जातो. तसेच एका साथीदाराने घटस्फोटाचा दावा दाखल केल्यानंतर त्यात दुसरा साथीदार व्यभिचारी असल्याचे नमूद करून मानसिक छळाचे कारण मांडले जाते. व्यभिचार हा गुन्हा नसला तरी घटस्फोटासाठी महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे; मात्र ठोस पुराव्यांवर न्यायालय अशा प्रकरणांत योग्य तो निर्णय देते.
पोटगी अन् व्यभिचार
पत्नी व्यभिचारी असल्यास पोटगी नाकारली जाते, असा सरसकट नियम नाही. सतत चालू असलेला व्यभिचार सिद्ध झाल्यास काही प्रकरणांत पोटगी नाकारली जाऊ शकते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १४४ (४) व (५) नुसार, (फौजदारी दंड संहितेत कलम १२५(४) जर पत्नी व्यभिचारात राहत असेल तर तिला पोटगी मिळण्याचा अधिकार नाही, असे नमूद होते. व्यभिचार मानसिक क्रूरता म्हणून मान्य होऊ शकतो, मात्र त्यासाठी योग्य ते पुरावे सादर करणे आवश्यक असते, अशी माहिती ॲड. प्राजक्ता देशपांडे यांनी दिली.
व्यभिचाराबाबतचे महत्त्वाचे मुद्दे
कायदेशीर धोरण म्हणून याचा वापरला केला जातोय
पोटगीच्या दाव्यात पतीकडून पत्नीवर विवाहबाह्य संबंधांचा आरोप होतो
त्याआधारे पोटगीला विरोध केला जातो किंवा रक्कम कमी करण्याची मागणी
घटस्फोटाच्या अनेक दाव्यात साथीदार व्यभिचारी असल्याचे नमूद
सामाजिक प्रतिष्ठा लक्षात घेता अनेक प्रकरणांत दोन्ही पक्षकार समझोत्यास तयार
काय आहेत २०१८ मधील कायदेशीर बदल
२०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय दंड संहितेतील कलम ४९७ रद्द करत व्यभिचार हा फौजदारी गुन्हा नसल्याचा निर्णय दिला. यापूर्वी व्यभिचाराचाबाबत पुरुषावर गुन्हा दाखल होऊ शकत होता आणि तक्रार करण्याचा अधिकार केवळ पत्नीकडे होता. न्यायालयाने हा कायदा समानतेच्या तत्त्वाला बाधक असल्याचे नमूद करत तो असंवैधानिक ठरविला. मात्र व्यभिचार हा वैवाहिक नात्यातील विश्वासघात मानला जातो आणि तो घटस्फोटासाठी कारण म्हणून आजही ग्राह्य धरला जातो. त्यामुळे गुन्हा नसला तरी कौटुंबिक न्यायालयातील वादांमध्ये या मुद्द्याचे महत्त्व कायम आहे.
व्यभिचाराच्या प्रकरणात प्रत्यक्ष पुरावा क्वचित मिळतो. बहुतेक प्रकरणे परिस्थितीजन्य पुराव्यावर आधारित असतात. प्रायव्हसी कायद्यामुळे फोन व डेटा मिळवणे कठीण झाले आहे, तर खासगी तपासनिसांचे अहवाल न्यायालयात प्रत्येकवेळी ग्राह्य धरले जातील असे नाही. फक्त चॅटिंग किंवा छायाचित्र पुरेसे नसतात तसेच आरोप खोटा ठरल्यास दुसऱ्या पक्षकारावर योग्य ती कारवाई होवू शकते.
