महावितरणने शहरातील 25 टक्के ग््रााहकांनी स्मार्ट मीटर बसवल्यामुळे त्यांचे 7 महिन्यांत साडेआठ कोटी रुपये वाचल्याची असल्याची घोषणा केली आहे. म्हणजेच प्रतिमहिना एक कोटी रुपये.
याचाच अर्थ 100 टक्के ग््रााहकांनी स्मार्ट मीटर बसवले, तर प्रतिमहिना 4 कोटी रुपये या सर्व ग््रााहकांचे मिळून वाचले असते. याबाबत महावितरणने चलाखी केली असल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे, असा आरोप सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी केला आहे.
महावितरणने दोन दिवसांपूर्वी प्रसिद्धीस दिलेल्या एका वृत्तामध्ये शहरातील 25 टक्के ग््रााहकांनी स्मार्ट मीटर बसवल्यामुळे त्यांचे 7 महिन्यांत साडेआठ कोटी रुपये वाचल्याची घोषणा केली असल्याचे म्हटले आहे. महावितरणने शहरात स्मार्ट मीटर बसवलेल्या घरगुती ग््रााहकाला सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 या वेळेत तो जेवढी वीज वापरेल त्यावर 80 पैसे प्रतियुनिट एवढी सूट दिली जात आहे.
खरे तर या वेळेमध्ये बहुतांश घरांमधील लोक कामावर जातात आणि या वेळेमधील वापरच कमी असतो. महावितरणने दिलेल्या बचतीच्या आकड्यांवरून पण हेच दिसते आहे. पुणे परीमंडळाचं मासिक बिल साधारण एक हजार कोटी रुपयांचं आहे, त्यातील 200 कोटी रुपयांचं बिल घरगुती ग््रााहकांचे ग््राहित धरले तरी स्मार्ट मीटरमुळे बचत फक्त 2 टक्के होते.
मात्र, जुलै 25 ते जानेवारी 26 या काळात महावितरणने सरासरी दरमहा 35 पैसे प्रतियुनिट एवढा इंधन सरचार्ज लावला आहे. (जो अर्थातच पूर्ण दिवसाच्या वापरावर आहे.) ज्यामुळे घरगुती ग््रााहकांच्या खिशाला प्रतिमहिना 7 कोटी रुपयांची कात्री लागली आहे. म्हणजे 4 टक्क्यांनी बिलात वाढ झाली आहे. याबाबत सोयिस्करपणे महावितरणने चुप्पी धरली आहे.
ग््रााहकांनी स्मार्ट मीटर बसवावेत यासाठी हा बचतीच्या आकड्यांचा खेळ करण्याची काहीच गरज नव्हती. तसेही महावितरणने याकरिता नेमलेले कंत्राटदार ग््रााहकांना न विचारता, प्रसंगी दमदाटी करून स्मार्ट मीटर बसवले आहेत, असा सार्वत्रिक अनुभव आहे.
