भरपाई स्वरूपातील वृक्षलागवडीतील कथित त्रुटींवर कठोर भूमिका घेत, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलच्या (एनजीटी) पुणे खंडपीठाने ‘मेसर्स प्राइड पर्पल लॅंडमार्क एलएलपी’ यांची कानउघडणी करीत तीन महिन्यांत ७२४ झाडे लावण्याचे आदेश दिले.
सामाजिक कार्यकर्ते विशाल दरवटकर आणि पर्यावरण कार्यकर्ते अ‍ॅड. तानाजी बाळासाहेब गंभीरे यांनी दाखल केलेल्या अर्जांवर ही सुनावणी झाली. बिबवेवाडी येथील सर्व्हे क्रमांक ६६५ अ येथे असलेल्या ‘पार्क लँडमार्क’ या निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पाशी संबंधित हे प्रकरण आहे. दोन्ही बाजूंच्या तीव्र युक्तिवादानंतर झाडांच्या जिवंत राहण्याच्या प्रमाणात आणि पुनर्लागवडीच्या नोंदींमध्ये मोठ्या तफावती उघड झाल्यानंतर एनजीटीने हे आदेश दिले.
न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य) आणि डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी (तज्ज्ञ सदस्य) यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. या प्रकरणात तक्रारदार अ‍ॅड. तानाजी गंभीरे यांनी पुणे महापालिकेच्या सादर केलेल्या आकडेवारीवर तीव्र आक्षेप घेतला. “भरपाईची वृक्षलागवड ही फक्त कागदी पूर्तता नसून पर्यावरणीय पुनर्संचय असला पाहिजे,” असा त्यांचा युक्तिवाद होता. त्यांनी निदर्शनास आणले की विकसकाला महापालिकेच्या हद्दीत स्वतःच्या जमिनीवर ५० हजारांहून अधिक देशी झाडे/रोपे लावून ‘मेसर्स प्राइड पर्पल लॅंडमार्क एलएलपी’ने त्यांचे जिओ टॅगिंगसह १० वर्षे संगोपन करणे बंधनकारक होते. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसरात लावण्यात आल्याचा दावा असलेल्या १,२१० झाडांपैकी केवळ २०२ झाडे जिवंत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ११६ झाडांच्या पुनर्लागवडीबाबत कोणताही ठोस पुरावा नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महापालिकेच्या हिशेबाला आव्हान देत ॲड. गंभीरे यांनी सांगितले की नव्याने लागवड आणि पुनर्लागवड या दोन्हींचा विचार करता एकूण तूट ७२४ झाडांची आहे. “जिवंत राहण्याचे प्रमाण लक्षात घेतले नाही, तर वृक्षतोड परवानगीवरील पर्यावरणीय अटी निरर्थक ठरतात,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
११६ झाडांच्या पुनर्लागवडीचा पुरावा नाही; ट्रिब्युनलचे निरीक्षण
प्रतिज्ञापत्रे आणि युक्तिवादांचा विचार केल्यानंतर खंडपीठाने नमूद केले की केवळ लागवडीची आकडेवारी प्रत्यक्ष स्थितीवर मात करू शकत नाही. आवश्यक असलेल्या १,२९३ झाडांपैकी सध्या १,१२७ झाडे जिवंत असल्याचे महापालिकेच्या आकडेवारीवरून दिसते. तसेच ११६ झाडांच्या पुनर्लागवडीचा पुरावा नसल्याची नोंदही ट्रिब्युनलने घेतली.अर्जदाराने मांडलेल्या ७२४ झाडांच्या तुटीचा उल्लेख करून आणि प्रकल्प प्रवर्तकाने ती संख्या मान्य केल्याने, ट्रिब्युनलने आदेश दिला की आदेश अपलोड झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या आत ७२४ झाडे लावावीत.
स्पष्ट अटींसह आदेश*
लागवडीवेळी झाडांची उंची सात ते आठ फूट असावी*
बांबूंच्या कुंपणाद्वारे झाडांचे संरक्षण करावे*
किमान सात वर्षे संगोपन आणि देखभाल करावी*
विकास परवानग्यांवरील पर्यावरणीय अटी या केवळ औपचारिक नसून बंधनकारक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
महापालिका आणि ‘प्राइड पर्पल’चे म्हणणे काय?
महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. राहुल गर्ग यांनी अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करून माहिती स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, ”फुरसुंगी येथे ७३२ झाडे आणि बिबवेवाडी प्रकल्पस्थळी १९३ झाडे लावण्यात आली.” मात्र ११६ झाडांच्या पुनर्लागवडीबाबत ठोस पुरावा उपलब्ध नसल्याची कबुली त्यांनी दिली.
“ट्रिब्युनलने निश्चित केलेल्या संख्येइतकी झाडे लावण्यास आम्ही तयार आहोत, मात्र महापालिकेने योग्य जागा उपलब्ध करून द्यावी,” अशी मागणी प्रकल्पाचे विकसक ‘मेसर्स प्राइड पर्पल लॅंडमार्क एलएलपी’चे वकील ॲड. रघुनाथ महाबळ यांनी केली. सुनावणीदरम्यान ७२४ झाडांचा आकडा मांडण्यात आल्यानंतर त्यांनी ती संख्या स्वीकारून लागवड करण्यास संमती दिली.
महापालिकेवरील दंड माफ
प्रतिज्ञापत्र उशिरा दाखल केल्याबद्दल पूर्वी लावलेला ५०,००० रुपयो दंड माफ करण्याची महापालिकेची विनंती ट्रिब्युनलने मान्य केली. जाणूनबुजून विलंब नसल्याचे स्पष्टीकरण ग्राह्य धरत दंडाचा आदेश मागे घेण्यात आला. विशाल दरवटकर म्हणाले, “आता प्रकल्प प्रवर्तकासमोर स्पष्ट मुदत आहे. ट्रिब्युनलचा संदेश स्पष्ट आहे. पर्यावरणीय जबाबदारी ही प्रत्यक्ष जमिनीवर मोजता आली पाहिजे; केवळ प्रतिज्ञापत्रात नव्हे.
“याचिकाकर्ते आदेशाने समाधानी नाही;
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची भूमिका अ‍ॅड. गंभीरे यांनी सांगितले, “ऑक्सिजन वापर आणि कार्बन समतोल यांचाही घटक विचारात घेतला पाहिजे. भरपाईची वृक्षलागवड ही फक्त रोपांची संख्या मोजण्यापुरती मर्यादित राहू नये. पर्यावरणीय नुकसानाचे शास्त्रीय मूल्यांकन व्हायला हवे. मी या आदेशाने समाधानी नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात अपील करणार आहे.”
