पुरंदर तालुक्यातील प्रस्तावित विमानतळ प्रकल्पासाठी जमीन मोजणीसाठी दिलेली संमतीच भूसंपादनासाठी असल्याचे गृहीत धरून ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी संमती दिल्याचा दावा जिल्हा प्रशासनाकडून केला. तरी हा दावा वस्तुस्थितीला धरून नसल्याचा आरोप प्रकल्पबाधित शेतकऱ्यांनी केला आहे. त्यामुळे संमतीपत्रांच्या स्वरूपावरून नव्याने वाद पेटला आहे.
कुंभारवळण (ता. पुरंदर) येथे झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या बैठकीत माहिती अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे या प्रश्नावर सविस्तर चर्चा झाली. अनेक शेतकऱ्यांनी आपण केवळ जमीन मोजणीसाठी तात्पुरती परवानगी दिली होती; भूसंपादनासाठी कोणतीही लेखी संमती दिलेली नाही, असा दावा केला. मोजणीसाठी दिलेल्या परवानगीचाच भूसंपादनासाठी आधार घेतला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
प्रशासनाकडून ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी विमानतळासाठी जमीन देण्यास संमती दर्शविल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात मोठ्या संख्येने शेतकऱ्यांनी ती संमती माघारी घेतल्याचा दावा बैठकीत केला. जमीन मोजणीसाठी दिलेल्या संमतींपैकी सुमारे ७० टक्के शेतकऱ्यांनी कायद्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून संमती मागे घेतल्याच्या पावत्या बैठकीत सादर केल्या.
प्रक्रिया पारदर्शकपणे जाहीर करण्याची मागणी
दरम्यान, प्रशासनाने संमतीपत्रांचे स्वरूप आणि भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शकपणे जाहीर करावी, अशी मागणी प्रकल्पबाधितांनी केली आहे. संमती ही मोजणीपुरती की कायमस्वरूपी भूसंपादनासाठी, याबाचत स्पष्टता न दिल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. त्यामुळे पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाभोवतीचा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांची दिशाभूल केल्याचा आरोप
पारगाव मेमाणे, खानवडी, कुंभारवळण, उदाचीवाडी आणि वनपुरी येथील शेतकऱ्यांनी माधार अर्जाच्या प्रती दाखवून प्रशासनाच्या आकडेवारीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. पारगाव मेमाणे येथील विकास मेमाणे यांनी दाखल केलेल्या माहिती अधिकार अर्जाच्या आधारे वरिष्ठ स्तरावर चुकीची माहिती पाठविल्याचा आरोपही केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांनाही दिशाभूल करणारी माहिती दिल्याचा गंभीर आरोप या बैठकीत व्यक्त झाला.
