वनखात्याच्या मालकीच्या, परंतु महसूल विभागामार्फत शेती अथवा निवासी वापरासाठी दिलेल्या जमिनींची पडताळणी जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यासाठी जिल्हा स्तरावर विशेष पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली आहे.
अशा जमिनींचा वापर दिलेल्या उद्देशासाठी होत आहे का, मालकी हक्कात बदल झाला आहे का, विनावापर पडून आहेत का, याची पथकाच्या माध्यमातून तपासणी करून राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. त्यासाठी वनविभागाचे गोल्डन बुक आणि महसूल विभागाचे रेकॉर्ड यांचा ताळमेळ घालण्यात येत आहे.
देशात १८७९ मध्ये प्रथम वनकायदा अस्तित्वात आला. त्यानंतर १९०२ मध्ये केंद्र सरकारने वनविभागाच्या जमिनी शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी, तर काही जमिनी राहण्यासाठी देण्याचा निर्णय घेतला. अशा जमिनींचे वाटप करण्याची जबाबदारी मात्र महसूल विभागावर सोपविण्यात आली. त्यानुसार राज्य सरकारकडून वनविभागाची मालकी कायम ठेवत काही अटी-शर्तींवर शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी, तर काही ठिकाणी निवासी वापराकरिता जमिनी दिल्या.
पुणे जिल्ह्यात अशा प्रकारे सुमारे ३४ हजार एकर वनविभागाची जमीन उपलब्ध केली होती.त्यापैकी महसुलाकडून जवळपास ३० ते ४० टक्केच जमिनींचे वाटप करण्यात आले. उर्वरित ६० टक्के जमिनी वाटपाअभावी तशाच राहिल्या. अशा प्रकारे वाटप केलेल्या जमिनींची नोंद वनविभागाने नमुना १ (गोल्डन बुक) मध्ये घेतली; तर वाटप केलेल्या जमिनींचा सातबारा व फेरफार उताऱ्यात वनविभागाची मालकी कायम ठेवत महसुलाकडून त्यांची नोंद घेण्यात आली. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर जमीन मालकाचे नाव असले, तरी मालकी मात्र वनविभागाकडे राहिली.
अशा जमिनी परत मिळाव्यात, अशी मागणी २०१६ मध्ये वनविभागाने केल्यामुळे राज्य सरकारने अशा जमिनी परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामध्ये वाटप न केलेल्या सुमारे १७ ते १८ हजार एकर जमिनी वनविभागाकडे वर्ग करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. उर्वरित १४ ते १५ हजार एकर वनविभागाच्या मालकीच्या असलेल्या; परंतु वाटप केलेल्या जमिनींच्या याद्या तयार केल्या आहेत. गोल्डन बुक आणि महसूल रेकॉर्ड यांचा ताळमेळ घालून त्यांची तपासणी तहसीलदारांमार्फत सुरू करण्यात आली. ज्या अटी-शर्तींवर जमिनी दिल्या आहेत, त्यांचा भंग झाला आहे का, याची तपासणी पथकामार्फत करण्यात येत आहे.
यासंदर्भात महसूल विभागाचे चिटणीस उमाकांत कडनोर म्हणाले, ”अशा जमिनींची तपासणी करण्यासाठी विशेष तपासणी पथक स्थापन केले आहे. तसेच, अशा जमिनींच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. त्यावर नागरिकांना हरकती-सूचना दाखल करता येणार आहेत.’
‘अशी होणार तपासणी
ज्या अटी-शर्तींवर जमीन दिली, त्याचे पालन होते आहे की नाही?
ज्या कुटुंबाला जमीन दिली, त्यांची मालकी आहे की त्यांच्याकडून विक्री केली?
विक्री केली असेल, तर परवानगी घेतली होती का?
वापरात बदल केला आहे का, असेल तर परवानगी घेतली आहे का?
वाटप ज्याच्या नावावर झाले, त्यांच्याकडून वापर सुरू आहे का?
सरकारची मोहीम कशासाठी?
वनविभागाच्या मालकीच्या असलेल्या; परंतु कसण्यासाठी अथवा निवासी वापरासाठी १९८० पूर्वी अशा जमिनी दिल्या आहेत, त्या ‘वर्ग-२’च्या जमिनी आहेत. त्यामुळे अशा जमिनींची विक्री, गहाण ठेवणे, कर्ज घेणे अथवा मालकी हक्क संबंधित भोगवटादार यांना कोणताही फायदा होत नाही. त्यांना मालकी हक्क देता येईल का, यावर धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून मोहीम हाती घेतली आहे.
