‘बारामती येथील विमान अपघात प्रकरणात नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाच्या (डीजीसीए) अहवालानुसार व्हीएसआर विमान कंपनीला जबाबदार ठरविण्यात आले आहे. त्याआधारे आम्ही मुंबईतील मरीन ड्राईव्ह आणि बारामती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली; मात्र ती स्वीकारली नाही.त्यामुळे या प्रकरणात आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत,’ असे आमदार रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यात गुरुवारी (ता. २६) पत्रकारांशी बोलताना रोहित पवार म्हणाले, या प्रकरणाचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) करत असल्याने गुन्हा नोंदविता येणार नाही, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे. मात्र, नागरिक म्हणून गुन्हा नोंदविण्याचा आम्हाला अधिकार आहे.सीआयडीच्या अधिकाऱ्यांकडून ‘तपास योग्य दिशेने सुरू आहे.
‘डीजीसीए’चा अहवाल अद्याप त्यांच्या हाती पोहोचलेला नाही,’ असे सांगण्यात आले. परंतु आम्हाला या अपघातामागे घातपाताची शक्यता असल्याचा संशय आहे. या संदर्भात आपण सीआयडीकडे जबाब नोंदवून सर्व पुरावे सादर केले आहेत.पवार यांनी दावा केला की, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाशी संबंधित काही राजकीय नेत्यांशी असलेल्या आर्थिक व्यवहारांमुळे तपासात पारदर्शकता राहील का, याबाबत शंका निर्माण होत आहे.
विशेषतः केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री राममोहन नायडू यांच्या तेलगू देशम पक्षाचे नेते एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या निकटवर्तीयांशी संबंधित पतपेढीतून व्हीएसआर कंपनीला निधी पुरविण्यात आला आहे. तसेच, भाजपच्या काही नेत्यांचाही व्हीएसआर कंपनीशी आर्थिक संबंध असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे निष्पक्ष तपासाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहे.
एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो (एएआयबी) ही यंत्रणा नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाच्या अंतर्गत येते. त्यामुळे ‘एएआयबी’चा अहवालही कितपत पारदर्शक असेल, याबाबत शक्यता नाकारता येत नाही. या पक्षाच्या नेत्यांना नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाचा कार्यभार देऊ नये, अशी मागणीही त्यांनी केली.
‘या अपघातात मृत्यू झालेल्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना न्याय मिळाला पाहिजे. इतक्या मोठ्या नेत्याच्या मृत्यूनंतरही गुन्हा नोंदविण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आहे. अपघात प्रकरणी तातडीने गुन्हा दाखल करून पारदर्शक तपास करावा, हीच आमची मागणी आहे,’ असे त्यांनी नमूद केले.
