खासगी रुग्णालयांतील उपचार सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने शहरी गरीब योजना सुरू केली आहे. शहरात जे नागरिक ५ हजारांपेक्षा अधिक मिळकत कर भरतात, त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात नाही.
मात्र पालिका प्रशासनाने सुरू केलेला हा निकष रद्द करावा; अथवा १० ते १५ हजारांपर्यंत मिळकत कर भरणाऱ्या नागरिकांनाही या योजनेत घ्यावे, असा प्रस्ताव स्थायी समितीला देण्यात आला होता. या प्रस्तावावर पालिका प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे.
स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी ही माहिती दिली. खासगी रुग्णालयांतील उपचार सर्वसामान्यांना परवडत नाहीत. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने शहरी गरीब योजना सुरू केली आहे. त्याअंतर्गत १ लाख ६० रुपयांच्या आतील वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना महापालिकेकडून काही आजारांसाठी १ लाख, तर काही आजारांसाठी दोन लाखांपर्यंत उपचार खर्च दिला जातो.
योजना सुरू झाली, त्यावर्षी त्याचा खर्च ८० लाख झाला होता. आता दहा ते १५ वर्षांत हा खर्च तब्बल ८० कोटींच्या घरात गेला आहे.शहरातील अनेक सधन नागरिकही या योजनेचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे.
दोन वर्षांपूर्वी प्रशासनाने काही प्रकरणांमध्ये तपासणी केली असता, काही लाभार्थी महापालिकेच्या मिळकत कर विभागाकडे तब्बल १ ते दीड लाखांचा वार्षिक कर भरत असल्याचे समोर आले. त्यामुळे प्रशासनाने हे गैरप्रकार रोखण्यासाठी योजनेचा सभासद किती मिळकत कर भरतो, याचा निकष लावला आहे. ज्यांचा ५ हजारांच्या आत मिळकत कर आहे, तसेच उत्पन्न १ लाख ६० हजारांच्या आत आहे, त्यांना या योजनेचा लाभ दिला जात आहे.
प्रशासकीय राजवटीत ही अट घालण्यात आली होती. ही अट रद्द करावी असा प्रस्ताव भाजपचे नगरसेवक बाळा ओसवाल यांनी दिला होता. त्यावर या प्रस्तावावर पालिका प्रशासनाचा अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. रेशनकार्ड आणि उत्पन्नाचा दाखला या दोनच अटी असाव्यात अशी मागणी स्थायीच्या बैठकीत करण्यात आली.
