वाई प्रतिनिधी प्रशांत थोरवे
सातारा, दि. २८ : ग्रामीण व दुर्गम भागातील नागरिकांना कायद्याने दिलेल्या हक्कांची माहिती मिळावी आणि त्या हक्कांचा योग्य उपयोग करता यावा, यासाठी आयोजित करण्यात येणारी विधी सेवा महाशिबिरे अत्यंत महत्त्वाची व उपयुक्त ठरतात, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती तथा सातारा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांनी केले. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण सातारा, तालुका विधी सेवा समिती वाई आणि जिल्हा प्रशासन सातारा यांच्या संयुक्त विद्यमाने विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय सेवा योजनांचा महामेळावा ग्रामीण भागातील श्री नरसिंह हायस्कूल, धोम येथे शनिवार दि. २८ फेब्रुवारी रोजी पार पडला. या महाशिबिराचे उद्घाटन न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या हस्ते झाले.
यावेळी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरविंद वाघमारे, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव न्यायाधीश नीना बेदरकर, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राजेंद्र मेहरे, वाई बार असोसिएशनचे अध्यक्ष सुनील वाडकर यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, विधिज्ञ व नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती भोसले म्हणाले की, ग्रामीण भागात न्यायव्यवस्था, नागरिकांचे हक्क आणि शासकीय योजनांविषयी पुरेशी माहिती नसते. अशा महाशिबिरांमुळे दुर्गम भागातील नागरिकांपर्यंत न्याय व शासनाच्या योजना पोहोचण्यास मदत होते. घरातील मुली शिक्षित झाल्यास संपूर्ण कुटुंब व समाज प्रगत होतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात मुलींच्या दर्जेदार शिक्षणावर अधिक भर देण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अरविंद वाघमारे म्हणाले की, भारतीय संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला आर्थिक, सामाजिक व राजकीय न्यायाचे आश्वासन दिले आहे. हा न्याय समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचावा यासाठी अशा प्रकारचे विधी सेवा महाशिबिर व शासकीय योजनांचा महामेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यात विविध विभागांचे सुमारे ४० स्टॉल उभारण्यात आले असून नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले की, तळागाळातील नागरिकांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध योजना राबवत आहे. जिल्हा प्रशासन त्या प्रभावीपणे अंमलात आणत असून नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. शासनाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांतर्गत साडेचार लाखांहून अधिक सातबारा नोंदी दुरुस्त करण्यात आल्या असून ५०० पेक्षा अधिक पाणंद रस्ते तयार करण्यात आले आहेत. तसेच कातकरी समाजासाठी ५९२ घरकुले मंजूर करण्यात आली आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर अभियान १७ मेपर्यंत राबविण्यात येणार असून नागरिकांनी त्याचा लाभ घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन म्हणाल्या की, या महाशिबिराच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध शासकीय योजनांची माहिती व लाभ मिळणार आहे. नागरिकांनी या संधीचा लाभ घ्यावा तसेच ही माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवावी.
पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी म्हणाले की, कुठल्याही प्रकारचा अन्याय किंवा अत्याचार झाल्यास नागरिकांनी तत्काळ ११२ या क्रमांकावर संपर्क साधावा. तसेच ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक झाल्यास १९३० या हेल्पलाईनवर संपर्क साधल्यास त्वरित मदत मिळू शकते.
या महाशिबिरात जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, महसूल विभाग, महिला व बालविकास, खादी ग्रामोद्योग, कृषी, सामाजिक वनीकरण, एसटी महामंडळ, आरटीओ, वनविभाग, कौशल्य विकास विभाग, पोस्ट ऑफिस, जिल्हा परिषद, पोलीस विभाग आदींसह विविध विभागांचे सुमारे ४० स्टॉल उभारण्यात आले होते. या स्टॉलच्या माध्यमातून नागरिकांना विविध योजनांची माहिती देण्यात आली तसेच काही योजनांचा प्रत्यक्ष लाभही देण्यात आला.
कार्यक्रमादरम्यान मान्यवरांच्या हस्ते बेबी केअर किट, प्रधानमंत्री मोफत सूर्यघर योजना, उद्योग उभारणीसाठी कर्ज वितरण, स्व. गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सानुग्रह अनुदान, सातबारा वितरण आदी योजनांचा लाभ देण्यात आला. तसेच शिष्यवृत्ती परीक्षेत गुणवत्ता प्राप्त विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.
या महाशिबिराला धोम परिसरासह पंचक्रोशीतील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. विविध शासकीय विभागांच्या स्टॉलवर नागरिकांनी मोठ्या प्रमाणात भेट देत योजनांची माहिती घेतली तसेच अनेकांनी प्रत्यक्ष लाभही घेतला. त्यामुळे शिबिरातून बाहेर पडताना नागरिकांच्या चेहऱ्यावर समाधानाचे भाव दिसून येत होते. अशा उपक्रमांमुळे प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिक यांच्यातील दरी कमी होण्यास निश्चितच मदत होत असल्याची भावना यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
