राज्यात कमी पटसंख्येचे कारण पुढे करत सरकारी मराठी शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात छात्र भारती महाराष्ट्रच्या वतीने आज पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार आंदोलन करण्यात आले.
“शाळा वाचवा, विद्यार्थ्यांचे भविष्य वाचवा” अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.
अलीकडेच विधानसभेत राज्यातील २५८ शाळा बंद करण्याची माहिती देण्यात आल्यानंतर विद्यार्थ्यांमध्ये व पालकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर छात्र भारतीने हा निर्णय तात्काळ मागे घ्यावा, अशी ठाम मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री आणि शालेय शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.
आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले की, सरकारी मराठी शाळांमध्ये प्रामुख्याने गोरगरीब, दलित, आदिवासी आणि वंचित समाजघटकांतील मुले शिक्षण घेतात. खाजगी शाळांचे वाढते शुल्क सर्वसामान्य कुटुंबांना परवडणारे नाही. अशा वेळी शाळा बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे या विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर लोटण्यासारखे आहे.
अनेक भागांतील शाळांमध्ये शिक्षकांची कमतरता, पायाभूत सुविधांचा अभाव, वर्गखोल्यांची दुरवस्था अशा समस्या आहेत. मात्र या समस्या दूर करण्याऐवजी थेट शाळा बंद करणे हा योग्य मार्ग नाही. शासनाने शाळा मजबूत करण्यासाठी विशेष निधी आणि ठोस धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी करण्यात आली.
मराठी शाळा या केवळ शिक्षण देणाऱ्या संस्था नसून त्या आपल्या भाषेचा, संस्कृतीचा आणि सामाजिक समतेचा आधारस्तंभ आहेत. त्यामुळे मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा छात्र भारतीच्या वतीने देण्यात आला.
या आंदोलनात अनिकेत घुले (राज्याध्यक्ष), विशाल शिंदे (राज्य संघटक), तुकाराम डोईफोडे (राज्य उपाध्यक्ष), सौरव शिंपी, राहुल जऱ्हाड, जमुना सोळंके (पुणे जिल्हाध्यक्षा) यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. “लढेंगे जितेंगे” अशा घोषणांनी आंदोलनाचा शेवट करण्यात आला.
जमुना सोळंके
पुणे जिल्हाध्यक्ष
लढेंगे जितेंगे
