राज्यातील रस्ते, धरणे, औद्योगिक व इतर महत्त्वाच्या विकास प्रकल्पांसाठी जमीन संपादन करताना होणारा विलंब टाळण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खासगी जमिनींच्या संपादन प्रक्रियेत मोजणी झाल्यानंतर झाल्यानंतर झाडे, पिके, विहिरी, बांधकामे व इतर स्थावर मालमत्तांचे मूल्यांकन वेळेत पूर्ण न झाल्याने अनेक प्रकल्प रखडत होते.
ही अडचण दूर करण्यासाठी आता जिल्हास्तरीय मूल्यांकन समिती स्थापन करण्यात येणार असून, जमीन मोजणीनंतर अवघ्या सात दिवसांच्या आत मूल्यांकन अंतिम करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.राज्यात अनेक ठिकाणी भूसंपादनाच्या निवाड्यांना उशीर होत असल्याने प्रकल्पांचा खर्च वाढत होता आणि कामे लांबणीवर पडत होती.
विशेषतः शेती जमीन संपादन करताना उभ्या पिकांचे, फळझाडांचे, वनझाडांचे तसेच विहिरी व इतर बांधकामांचे दर ठरवण्यासाठी मोठा कालावधी लागत होता. या पार्श्वभूमीवर २०१३ च्या भूसंपादन कायद्यांतर्गत शासनाने ही नवीन समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत वेग आणि पारदर्शकता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
नव्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती कार्यरत राहणार आहे. समितीत जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता, जिल्हा कृषी अधिकारी, जिल्हा वन अधिकारी, भूमी अभिलेख उपअधीक्षक, सह जिल्हा निबंधक (मुद्रांक) तसेच नगररचना विभागाचे सहायक संचालक यांचा समावेश असेल. उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील. या रचनेमुळे विविध प्रकारच्या मालमत्तांचे मूल्यांकन तज्ज्ञांच्या मदतीने एकाच टप्प्यात होणार आहे.
संयुक्त मोजणीनंतर सात दिवसांत निर्णय बंधनकारक
संयुक्त मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर सात दिवसांच्या आत समितीची बैठक घेणे बंधनकारक राहील. बैठकीत सादर केलेले प्रस्ताव त्याच दिवशी अंतिम करून संबंधित विभागाकडे पाठवावे लागतील. ज्या बाबींमध्ये निश्चित मूल्यांकन पद्धत उपलब्ध नाही, अशा प्रकरणांत जिल्हाधिकारी धोरण ठरवून शासनाकडे प्रस्ताव सादर करू शकतील. अनिश्चिततेचा अडथळा दूर झाल्याने कामकाज सुरळीत होईल व वाद कमी होतील, असे महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांचे मत आहे.
