पुणे शहर आणि परिसरात घर किंवा जमीन खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक मोठा धक्का बसू शकतो. येत्या १ एप्रिल २०२६ पासून नवीन आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी रेडीरेकनर दरामध्ये सरासरी ८ ते १० टक्के वाढ होण्याचा प्रस्ताव नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने तयार केला आहे.हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार असून, मंजुरी मिळाल्यास मालमत्तेच्या नोंदणीवर आधारित मुद्रांक शुल्क आणि इतर खर्च वाढणार आहेत.
शहर आणि ग्रामीण भागातील प्रस्तावित वाढ
पुणे शहर आणि उपनगरांमध्ये (PMC आणि PCMC क्षेत्र): सरासरी ८ ते १० टक्के वाढ सुचवण्यात आली आहे. कोरेगाव पार्क, कॅम्प, शिवाजीनगरआणि विकसित होणाऱ्या भागांमध्ये ही वाढ १० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू शकते. ग्रामीण भागात (हवेली, मुळशी, पुरंदर तालुका): सरासरी ५ ते ७ टक्के वाढ प्रस्तावित आहे.
दरवाढीची प्रमुख कारणे
पुणे जिल्ह्यातील रिअल इस्टेट बाजारात झपाट्याने वाढ होत असल्याने हा प्रस्ताव आला आहे. मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे:
मोठे इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प: रिंग रोड, मेट्रो विस्तार, नवीन रेल्वे मार्ग आणि हायवे विकासामुळे जमिनींचे भाव वाढले आहेत.
पुरंदर विमानतळ भूसंपादन: पुरंदर तालुक्यातील विमानतळ प्रकल्पामुळे त्या परिसरातील दरात मोठी उसळी अपेक्षित आहे.
वाढते व्यवहार: २०२५-२६ मध्ये झालेल्या खरेदी-विक्री व्यवहारांच्या आकडेवारीवर आधारित हे दर निश्चित केले जात आहेत.
आमदारांची अनुपस्थिती
रेडीरेकनर दर ठरवताना स्थानिक आमदारांची मते घेणे बंधनकारक असते. यासाठी २ मार्च २०२६ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक बोलावण्यात आली होती, पण एकाही आमदाराने हजेरी लावली नाही. आता प्रशासन आपला अहवाल थेट राज्य सरकारकडे पाठवणार आहे. अंतिम निर्णय राज्य स्तरावर होईल.
मागील काही वर्षांतील ट्रेंड
पुण्यातील रेडीरेकनर दरात गेल्या काही वर्षांत चढ-उतार दिसून आले आहेत
२०१८-२०२०: कोणतीही वाढ नव्हती.
२०२२-२३: ९.२ टक्के वाढ.
२०२५-२६: ४.१६ टक्के (PMC क्षेत्रात) वाढ.
यंदाचा ८-१० टक्क्यांचा प्रस्ताव गेल्या वर्षांपेक्षा मोठा आहे, ज्यामुळे पुणेकरांना घर किंवा प्लॉट घेणे आणखी महाग होऊ शकते.तज्ज्ञांच्या मते, हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास रिअल इस्टेट बाजारावर परिणाम होईल. ज्या लोकांनी घर किंवा जमीन घेण्याचा विचार केला आहे, त्यांनी मार्चअखेरपर्यंत व्यवहार पूर्ण करण्याचा सल्ला दिला जात आहे.
