राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने “महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन Act” पारित करून लागू करावा, अशी मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशन (NSF) या सामाजिक संस्थेने केली होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नुकतीच कॅबिनेट बैठकीत हा कायदा आणण्याची तयारी केली आहे, राज्य सरकारच्या या भूमिकेचे नागरिक सोशल फाउंडेशनकडून स्वागत करण्यात आले.
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा कायदा आणणयाचे सुतोवाच केल्याने त्यांचे आणि राज्य सरकारचे आभार माणण्यासाठी पुणे श्रमिक पत्रकार संघात पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळो सीए सर्वेश मेहेंदळे, संचालक प्रीतम थोरवे, पुष्कर सप्रे उपस्थित होते.
नागरिक सोशल फाऊंडेशनने मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमूद केले होते की, महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल भाग विशेषतः धुळे, नंदुरबार, पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्ये बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाद्वारे धर्मांतराच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. अशा प्रकारचे अवैध धर्मांतर हे व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असून सामाजिक सौहार्दालाही गंभीर धोका निर्माण करणारे आहे.
संस्थेने स्पष्ट केले आहे की धर्मांतर हे केवळ व्यक्तीच्या श्रद्धा, स्वेच्छा आणि जाणिवेवर आधारित असावे; दबाव, फसवणूक, आर्थिक लाभ किंवा इतर प्रलोभनाद्वारे केलेले धर्मांतर अवैध ठरले पाहिजे.
अशा कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर राखत सर्व समुदायांचे संरक्षण, धार्मिक समरसता आणि सामाजिक शांतता दृढ होऊ शकते. तसेच परकीय निधी किंवा अनधिकृत धार्मिक बांधकामांचा गैरवापर थांबवता येईल, आणि दोषी संस्था किंवा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करता येईल.नागरिक सोशल फाउंडेशनने सार्वजनिक जनजागृती, सामाजिक संशोधन, कायदेविषयक अभ्यास, तसेच कायदा अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारे डेटा, दस्तऐवज आणि समुदाय संवादाच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.
बेकायदेशीर धर्मांतर हा मुद्दा प्रसार माध्यमांनी व्यवस्थित हाताळल्याने हा कायदा होण्याच्या दृष्टीने पाऊल पडले आहे यामुळे नागरिक सोशल फाउंडेशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सर्व पत्रकार, वृत्तपत्रे आणि वृत्त वाहिन्यांचे आभार मानले.
