सरकारी थकबाकी किंवा शासकीय शुल्काचा भरणा न केल्यास गाळप परवाना नाकारणाऱ्या राज्य सरकारने खासगी साखर कारखान्यांचे तब्बल ५०० कोटींचे अनुदान अडकवून ठेवले आहे. अनुदान वाटपात ‘सहकारी’ आणि ‘खासगी’ असा भेदभाव करीत सरकारने हा मुद्दा थेट सर्वोच्च न्यायालयात नेला आहे.
थकीत एफआरपी देण्यासाठी २०२४-१५ मध्ये साखर कारखान्यांकरिता केंद्र सरकारने ‘सॉफ्टलोन-२०१५’ नावाने पाच वर्षे मुदतीची योजना लागू केली होती. केंद्राने पहिल्या वर्षी दहा टक्के व्याजाने राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने कर्ज मिळवून दिले.
उर्वरित चार वर्षांचे व्याज भरण्याचे राज्य शासनाने जाहीर केले होते. विशेष म्हणजे व्याज अनुदानाच्या रकमादेखील खासगी व सहकारी कारखान्यांना कळविण्यात आल्या. प्रत्यक्षात केवळ सहकारी साखर कारखान्यांनाच अनुदान वाटले गेले.
गाळप हंगामाचे धोरण ठरविणाऱ्या मंत्री समितीसमोर ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी उपस्थित केला होता. या बाबत साखर आयुक्तालयाने एक महिन्यात प्रस्ताव सादर करावेत, असे आदेशदेखील समितीने दिले. परंतु त्यानंतर अनेक वर्षे उलटूनही अनुदान दिले गेले नाही. त्यानंतर कारखान्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने कारखान्यांची बाजू मान्य केली व अनुदान देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर देखील शासनाने दुर्लक्षच केले, असे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.
सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, न्यायालयाने कारखान्यांची बाजू घेतल्यावर त्याविरोधात राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. राज्य शासनाने असाच घोळ २०१०-११ मधील साखर उतारा घट अनुदान व ऊस वाहतूक अनुदान वाटपात घातला आहे. राज्यातील अतिरिक्त उसाची समस्या सोडविण्यासाठी उतारा घट व वाहतूक अशा दोन्ही बाबींसाठी अनुदान देण्याचे राज्य शासनाने घोषित केले होते.
