PMPML मधील बेकायदेशीर पदोन्नती,नोकरभरती व घोटाळे याबाबतचा अहवाल तातडीने महापालिकेच्या मुख्य सभेसमोर आणावा अशी मागणी महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते निलेश निकम यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी आज महापालिका आयुक्त यांना लेखी निवेदन सादर केले आहे.
या निवेदनात निकम यांनी म्हटले आहे कि , सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात PMPML प्रशासनाने, विशेषतः CMD यांनी संचालक मंडळाची पूर्वमान्यता न घेता अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतल्याचे आणि आर्थिक अनियमितता केल्याचे गंभीर प्रकार समोर आले आहेत.या संदर्भात खालील मुद्यांवर तातडीने चौकशी करून एका महिन्यात अहवाल सादर करावा.
१. बस खरेदी आणि कंत्राट प्रक्रियेतील अनियमितता
नियमबाह्य वर्क ऑर्डरः ४ ठेकेदारांकडून ८४ रुपये प्रति किमी दराने ४०० CNG बसेस घेण्यात आल्या. त्यानंतर पुन्हा निविदा प्रक्रिया किंवा संचालक मंडळाची मान्यता न घेता त्याच ठेकेदारांना प्रत्येकी २० जादा बसेसची वर्क ऑर्डर कोणत्या आधारावर देण्यात आली?
आचारसंहितेचा भंगः डिसेंबर-जानेवारी २०२५-२६ मध्ये महापालिका निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना, ९१ रुपये प्रति किमी या वाढीव दराने ५०० बसेस घेण्याची घाई का करण्यात आली? यामुळे होणाऱ्या कोट्यवधींच्या आर्थिक नुकसानीला जबाबदार धरून संबंधित कंत्राट रद्द करावे,
निविदा प्रक्रिया पारदर्शकता: PMRDA, PMC आणि PCMC च्या निधीतून खरेदी होणाऱ्या १००० बसेसच्याखरेदी प्रक्रियेचा (L1 ते L4 दर, पोर्टलवरील दर आणि खरेदी प्रक्रिया) संपूर्ण ‘A to Z’ अहवाल सादर करावा.
२. तांत्रिक आणि सुरक्षा त्रुटीRTO पासिंग आणि सुरक्षाः
नवीन बसेसमध्ये ‘पॅनिक बटन’ आणि ITMS (Intelligent Transport Management System) नसल्याने RTO पासिंग रखडले आहे. जनतेच्या पैशातून घेतलेल्या या बसेस अशा अर्धवट स्थितीत का आहेत? या निष्काळजीपणाला जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई व्हावी.
३. बेकायदेशीर पदोन्नती आणि नोकरभरतीप्रमोशन घोटाळाः
सेवाज्येष्ठता यादी आणि मंजूर सेवा नियमांना बगल देऊन, पात्र कर्मचाऱ्यांना संधी न देता CMD आणि प्रशासनातील ठराविक अधिकाऱ्यानी ‘अंतर्गत पदोन्नती (Internal Promotion) राबवली आहे आर्थिक व्यवहार करून नियमबाह्य दिलेले प्रमोशन्स त्वरित रद्द करून याची सखोल चौकशी व्हावी.
४. स्टोअर विभाग आणि साहित्य खरेदीMRP पेक्षा जास्त दराने खरेदी:
PMPML स्टोअरमध्ये सुटे भाग (Spare Parts) MRP पेक्षा जास्त दराने आणि निकृष्ट दर्जाचे खरेदी केले जात असल्याच्या तक्रारी आहेत. यामुळे बसेसचे ब्रेकडाऊन आणि अपघात वाढत आहेत. मागील वर्षाच्या सर्व खरेदी फाईल्सची समितीमार्फत तपासणी व्हावी.
५. कर्मचारी कल्याण आणि देणीसेवानिवृत्त सेवकांवर अन्यायः
१/४/२०१७ ते ३१/१२/२०२२ दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना ७ व्या वेतन आयोगाचा फरक आणि वाढीव ग्रॅच्युइटी का देण्यात आली नाही? १/१/२०२३ नंतरच्या सेवकांना लाभदेणे आणि जुन्या सेवकांना वंचित ठेवणे हा दुजाभाव थांबवून त्यांना तातडीने देणी अदा करावीत.
वैद्यकीय सुविधाः कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून २% रक्कम कपात केली जात असतानाही त्यांना वैद्यकीय सुविधा आणि हॉस्पिटल बिल का मिळत नाहीत? यातील टक्केवारी प्रकरणाची चौकशी व्हावी.
६. लेखा अधिकारी आणि बस स्टॉप उत्पन्न
लेखा अधिकाऱ्यांनी या नियमबाह्य खर्चावर आक्षेप का नोंदवला नाही? त्यांच्या नियुक्तीची आणि पगाराची कायदेशीरता तपासावी. तसेच शहरातील सर्व बस स्टॉप आणि BRT स्टॉपपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा तपशील सादर करावा.वरील सर्व मुद्दे पुणेकरांच्या हक्काच्या पैशाशी आणि सार्वजनिक सेवेशी निगडित आहेत. तरी, या सर्व प्रकरणांची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि याचा सविस्तर अहवाल आगामी ‘मुख्य सभे समोर ‘ (General Body) सादर करावा. जर योग्य ती कारवाई झाली नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.
