खडकवासला जलाशयालगत झालेल्या अनधिकृत अतिक्रमणांवर पाटबंधारे विभागाने मंगळवारी धडक कारवाई करत गोर्‍हे खुर्द व खानापूर परिसरातील सात ठिकाणची बांधकामे हटविली. चार जेसीबी आणि पोलिस बंदोबस्ताच्या सहाय्याने तार कंपाऊंड, दगडी भिंत तसेच पत्राशेड असलेली अतिक्रमणे दुपारी सुमारे तीनपर्यंत निष्कासित करण्यात आली.
अतिक्रमण हटविण्यासाठी आवश्यक यंत्रसामग्री पुणे महानगरपालिकेकडून घेण्यात आली होती. तर बंदोबस्तासाठी हवेली ग्रामीण पोलिस ठाण्याकडून पोलिस मागविण्यात आले होते. चार जेसीबी, धडक कारवाईसाठी पिंजरा बस, एक डंपर तसेच पाच मजुरांची यंत्रणा सकाळी दहा वाजता घटनास्थळी दाखल झाली.
हवेली ग्रामीण पोलिस ठाण्याच्या दहा पोलिसांच्या बंदोबस्तात ही कारवाई पार पडली.सकाळी अकराच्या सुमारास खडकवासला जलाशयाच्या उजव्या तीरावरील मौजे गोर्‍हे खुर्द व खानापूर परिसरात अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली.
गोर्‍हे खुर्द येथे सुधीर साबळे, हेमंत नागेश भट्ट, रमेश भालचंद्र गरवारे, मुकेश कलमाडी आणि पायल भारतीय यांच्या तार कंपाऊंडचे अतिक्रमण काढण्यात आले. तर खानापूर येथे महेंद्र व प्रदीप मंजाराम लुल्ला यांचे भिंत व पत्राशेड असलेले बांधकाम तसेच रविंद्र लक्ष्मण जावळकर यांचे दगडी भिंत कंपाऊंड व दगडी भराव हटविण्यात आला.
कारवाईपूर्वी संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. कारवाईदरम्यान काही ठिकाणी विरोधही झाला; मात्र पोलिस बंदोबस्तात सर्व अतिक्रमणे जेसीबीच्या सहाय्याने दुपारी सुमारे तीन वाजेपर्यंत काढून टाकण्यात आली, अशी माहिती शाखा अभियंता गिरीजा कल्याणकर फुटाणे यांनी दिली.
जलाशय परिसरातील अतिक्रमणे हटविण्याची मोहीम पुढेही सुरू राहणार असल्याची माहिती खडकवासला पाटबंधारे शाखेकडून देण्यात आली.या कारवाईवेळी स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक अभिषेक पासलकर, मोजणीदार अमरसिंह सोनवणे, कालवा निरीक्षक उद्धव ढवळे, भरत वाकचौरे, किरण माळी, अंजली भालेराव, चौकीदार विष्णू धोंडगे तसेच सुरक्षारक्षक विनोद कांबळे व अनिल बहिरट उपस्थित होते.
दरम्यान, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या १७ जानेवारी २०२५ रोजी झालेल्या कार्यशाळेत पाटबंधारे विभागाच्या ताब्यातील जागा तसेच जलाशय परिसरातील सर्व अतिक्रमणे हटविण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे तसेच विभागीय कार्यालयांकडून वारंवार पत्रव्यवहार करून अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.
३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत खडकवासला जलाशय परिसरातील अतिक्रमणे अद्याप न हटवल्याबद्दल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून अतिक्रमणे न काढल्यास निलंबन व विभागीय चौकशीची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. त्या पार्श्वभूमीवर संबंधित अतिक्रमणधारकांना वारंवार नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. अंतिम नोटीस देऊनही अतिक्रमणे कायम असल्याने मंगळवारी धडक कारवाई मोहीम हाती घेण्यात आली.
