लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या आळंदी तीर्थक्षेत्राचा समावेश केंद्र सरकारच्या ‘टेंपल टाउन डेव्हलपमेंट’ योजनेत करण्याची मागणी राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत केली. लक्षवेधी सूचनेद्वारे त्यांनी आळंदीच्या सर्वांगीण विकासाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.
संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या संजीवन समाधीमुळे आळंदीला विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. आषाढी आणि कार्तिकी वारीच्या निमित्ताने देशभरातून लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. या काळात शहरातील रस्ते, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, पार्किंग आणि वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण होतो, असे डॉ. कुलकर्णी यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर, आळंदीतील पायाभूत सुविधांचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि भाविकांच्या सोयीसाठी शहराचा नियोजनबद्ध विकास होणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकारने या पवित्र क्षेत्राचा ‘टेंपल टाउन’ योजनेत समावेश करून विशेष विकास कामे हाती घ्यावीत, अशी आग्रही मागणी त्यांनी यावेळी केली.
केंद्र सरकारने अलीकडील अर्थसंकल्पात मंदिर शहरे आणि ‘टियर-२’ शहरांच्या पायाभूत सुविधांना बळकटी देण्यावर विशेष भर दिला आहे. याच धोरणाचा लाभ आळंदीला मिळावा आणि या पवित्र तीर्थक्षेत्राचा समावेश ‘टेंपल टाउन डेव्हलपमेंट’ योजनेत करावा, अशी आग्रही मागणी राज्यसभा खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत केली.
लक्षवेधी सूचनेद्वारे त्यांनी आळंदीच्या सर्वांगीण विकासाकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले.संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या संजीवन समाधीमुळे आळंदीला विशेष धार्मिक, सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक महत्त्व आहे. आषाढी आणि कार्तिकी वारीच्या निमित्ताने देशभरातून लाखो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. या काळात शहरातील रस्ते, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, पार्किंग आणि वाहतूक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण होतो. या पार्श्वभूमीवर, आळंदीला ‘टेंपल टाउन’चा दर्जा मिळाल्यास भाविकांसाठी आधुनिक सोयीसुविधा, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन, रस्ते संपर्क आणि वारसा संवर्धन यांसारख्या प्रकल्पांना मोठी चालना मिळेल, असे डॉ. कुलकर्णी यांनी सभागृहात स्पष्ट केले.
आळंदीची ओळख इंद्रायणी नदीशी अविभाज्यपणे जोडलेली असल्याचे नमूद करत त्यांनी नदी संवर्धनाचा मुद्दाही मांडला. नदीचे प्रदूषण नियंत्रण, पुनरुज्जीवन आणि नदीकाठाचा शाश्वत विकास यासाठी एकात्मिक नियोजनाची तातडीची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून नदीसंवर्धन आणि शहर विकास यांचे एकत्रित नियोजन करून तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी विशेष पावले उचलावीत, असे डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
