थकीतमिळकतकरवसुलीसाठी येत्या आर्थिक वर्षात कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे संकेत महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. शहरातील थकबाकीदारांकडून कर वसूल करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार असून, दीर्घकाळ कर न भरणाऱ्यांविरुद्ध कठोर उपाययोजना करण्याचे सूतोवाच प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.तसेच मिळकत कराच्या कक्षेत नसलेल्या मिळकतीवर कर आकारणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
सध्या महापालिकेसमोर उत्पन्न वाढविण्याचे मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. एकीकडे पालिकेच्या उत्पन्नाचे पारंपरिक स्रोत कमी होत असताना दुसरीकडे मिळकतकराची थकबाकी सातत्याने वाढत आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार शहरातील मिळकतकराची थकबाकी जवळपास १७ हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या आर्थिक नियोजनावर त्याचा परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे.
नागरिकांनी थकीत कर भरावा यासाठी मागील काही वर्षांत महापालिकेकडून अनेकदा अभय योजना राबविण्यात आल्या. या योजनांद्वारे दंड व व्याजात सवलत देऊन नागरिकांना कर भरण्यास प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, अनेक नागरिकांनी या सवलतींचा लाभ घेऊनही थकीत कर भरण्याकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी, थकबाकीचा आकडा वाढतच गेला आहे.
महापालिका आयुक्तांनी सांगितले की, मिळकतकर हा महापालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. मात्र, या विभागाकडून अपेक्षित प्रमाणात उत्पन्न मिळत नाही. शहरात लाखो मिळकतींची अद्याप कर आकारणी झालेली नाही. तसेच काही प्रकरणांमध्ये कर आकारणीमध्ये त्रुटी असल्याचेही निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे महसूल वसुलीवर परिणाम होत असून थकबाकी वाढत आहे. ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी पुढील वर्षभरात मिळकतकर वसुलीसाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
या मोहिमेअंतर्गत थकबाकीदारांची यादी तयार करून त्यांच्याकडून कर वसुलीची प्रक्रिया गतीने राबविण्यात येईल.नागरिकांना दिल्या गेल्या सवलतीआयुक्तांनी सांगितले की, आतापर्यंत नागरिकांना सवलती देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यातून गेल्या दोन महिन्यांत सुमारे १ हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न महापालिकेला मिळाले आहे.
मात्र, एकूण थकबाकीच्या तुलनेत ही रक्कम अत्यल्प आहे आणि अपेक्षित उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे आता पुढील काळात थकीत मिळकतकर वसुलीसाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्यात येणार आहे.दीर्घकाळ कर न भरणाऱ्या मिळकतधारकांविरुद्ध…दीर्घकाळ कर न भरणाऱ्या मिळकतधारकांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल. गरज भासल्यास मालमत्ता जप्ती किंवा अन्य कायदेशीर उपाययोजना करण्याचाही विचार करण्यात येत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
