पुणे शहरातील पथारी व्यावसायिकांनी तब्बल ६४ कोटी रुपयांचे शुल्क थकविल्याने महापालिका प्रशासनाने वसुलीसाठी कडक पाऊल उचलले आहे. तर आता दुसरी स्थायी समितीपुढे नगरसेवकांनी पथारी व्यावसायिकांसाठी अभय योजना राबवा, मासिक भाड्यात ७५ टक्के कपात करावी असा ठराव दिला आहे.
त्यामुळे या प्रस्तावावर उद्या (ता. १३) होणाऱ्या बैठकीत काय निर्णय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.पुणे शहरात १२ हजार १५५ अधिकृत पथारी व्यावसायिक आहेत. त्यातील १ हजार ८२० जणांनी २०१८ पासून शुल्क थकविले असून, त्यांची थकबाकी ही २० कोटीच्या पुढे आहे. एकूण थकबाकी ही ६४ कोटी रुपये आहे. पुढील काळात नव्याने फेरीवाला सर्वेक्षण होणार आहे.
त्यामुळे ही थकबाकी वसुल करण्यासाठी अतिक्रमण निर्मूलन विभागाचे प्रयत्न सुरु आहेत.३१ मार्चपर्यंत थकबाकी न भरल्यास संबंधित पथारी व्यावसायिकांचा परवाना रद्द करून त्यांना काळ्या यादीत टाकले जाणार आहे. तसेच पुढील सर्वेक्षणात परवानाधारक व त्यांच्या कुटुंबीयांना सहभागी होता येणार नाही.
त्यामुळे पथारी व्यावसायिकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. पथारी शुल्क थकबाकीसंदर्भात नगरसेविका स्मिता वस्ते यांनी स्थायी समितीपुढे ठराव दिला आहे. शहराच्या विविध भागात गरीब, अल्पभूधारक नागरिक पथारी टाकून उदरनिर्वाह करत आहेत. त्यांना सध्याचे पथारी शुल्क आणि दंडाची रक्कम जास्त असल्याने त्यांना हे जाचक ठरत असून, शुल्क भरताना आर्थिक गणित कोलमडून जात आहे.
त्यामुळे पथारीच्या भाड्यात ७५ टक्के कपात करावी, त्यानंतर उर्वरित रक्कम एकरकमी भरण्यासाठी अभय योजना राबवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.शुल्क वाढ बेकायदेशीरमहापालिकेने पथारी शुल्क वाढ करताना कायद्याचे उल्लंघन केले आहे.
दर तीन वर्षांनी १० टक्के शुल्कवाढ करता येते. पण महापालिकेने २०१८ मध्ये अचानक भरमसाठ वाढ केल्याने पथारी व्यावसायिकांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे ही थकबाकी वाढली आहे. प्रशासनाने ही चुकीची शुल्कवाढ रद्द केली पाहिजे, अशी मागणी पथ विक्रेता एकता समितीचे अध्यक्ष दीपक मोहिते यांनी केली आहे.
