नगरसेवकांचा निकाल लागला, एक कामाला लागला, एक देवदर्शनाला, एक फोटो सेशनला, एक आभार प्रदर्शनाला तर एक म्हणतो मला थोडा आराम करू द्या !
पहिल्याच आठवड्यात नगरसेवकांची प्राथमिक परीक्षा फेल ?
पुणे प्रतिनिधी : ज्योतिबा सावंत
महानगरपालिका निवडणुकीत मतदान होते, निकाल जाहीर होतो आणि उमेदवार निवडून येतो. त्याच क्षणापासून नागरिकांच्या मनात एक अपेक्षा तयार होते— “आता आमचा नगरसेवक निवडून आला, उद्यापासून तरी आमचे प्रश्न सुटतील.” रस्त्यावरील खड्डे, पाणीटंचाई, ड्रेनेज, कचरा उचल, स्ट्रीटलाइट, अतिक्रमण अशा रोजच्या समस्यांनी त्रस्त असलेले नागरिक आपल्या नव्या प्रतिनिधीकडे आशेने पाहू लागतात. मात्र ही नागरिकांची अपेक्षा आणि प्रत्यक्षातील कायदेशीर प्रक्रिया यामध्ये मोठे अंतर आहे.
कायद्याच्या दृष्टीने पाहता, निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर निवडून आलेला उमेदवार नगरसेवक म्हणून घोषित होतो, मात्र त्याला तात्काळ कायदेशीर अधिकार मिळत नाहीत. महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 नुसार महापालिकेच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत नगरसेवकांचा शपथविधी होणे आवश्यक असते. शपथ घेतल्यानंतरच नगरसेवक अधिकृतपणे पदावर रुजू होतो आणि त्याला निधी, ठराव, प्रशासकीय निर्णय यांसारखे कायदेशीर अधिकार प्राप्त होतात. हे कायदेशीर वास्तव निर्विवाद आहे.
मात्र प्रश्न असा आहे की, अधिकार नसले म्हणजे जबाबदारीही नसते का?
शपथविधीपूर्वी नगरसेवक कोणतेही अधिकृत पत्र देऊ शकत नाही, निधी मंजूर करू शकत नाही किंवा ठराव मांडू शकत नाही—हे मान्यच. पण या काळात तो नागरिकांच्या समस्या ऐकू शकतो, प्रभागात प्रत्यक्ष भेटी देऊ शकतो, संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांशी संवाद साधू शकतो, तक्रारी प्रशासनापर्यंत पोहोचवू शकतो आणि त्याचा पाठपुरावा करू शकतो. हे अधिकार नसलेले, पण जबाबदारीचे काम आहे.
आज मात्र अनेक ठिकाणी याउलट चित्र दिसत आहे. निकाल लागल्यानंतर काही नगरसेवक दुसऱ्याच दिवशी प्रभागात फिरताना, नागरिकांशी संवाद साधताना आणि समस्यांची माहिती घेताना दिसतात. तर काही नगरसेवक निकालानंतरचे दिवस गावफेरी, देवदर्शन, आशीर्वाद घेणे, आभार स्वीकारणे, सत्कार, मान-सन्मान आणि फोटोसेशन यामध्ये घालवत असल्याचे चित्र आहे. नागरिकांना प्रश्न पडतो— “हे सगळं झालं, पण आमच्या समस्यांचं काय?”
नागरिक स्पष्टपणे सांगतात, “आम्हाला कायदा माहिती नाही, पण जो नेता निकालानंतर लगेच आमच्याकडे येतो, प्रश्न ऐकतो, तोच आमच्यासाठी खरा नगरसेवक आहे.” काहींची नाराजी तर अधिक थेट आहे— “फोटो काढण्यासाठी नगरसेवक सगळीकडे दिसतो, पण पाणी, ड्रेनेज आणि कचऱ्याच्या प्रश्नावर मात्र शांतता आहे.”
खरं तर निकाल लागल्यानंतरचा काळ हा नगरसेवकासाठी विजय साजरा करण्याचा नाही, तर विश्वास निर्माण करण्याचा असतो. शपथविधीपर्यंतचा काळ हा ‘अधिकार मिळण्याची वाट पाहण्याचा’ नसून ‘जबाबदारी स्वीकारण्याचा’ काळ असतो. नागरिकांच्या समस्या ऐकून घेणे, त्या संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आणि त्याचा सातत्याने पाठपुरावा करणे—हे काम शपथविधीपूर्वीही अपेक्षित आहे.
थोडक्यात सांगायचं झालं तर, कायद्याच्या दृष्टीने नगरसेवकांचा अधिकृत कार्यकाळ शपथविधीनंतर सुरू होतो, हे खरे आहे. पण लोकशाहीच्या दृष्टीने नगरसेवकाची खरी परीक्षा ही निकाल लागल्यानंतरच्या पहिल्याच दिवसापासून सुरू होते. अधिकार शपथविधीनंतर मिळतात, पण जनतेप्रती असलेली जबाबदारी ही निकालाच्या क्षणापासूनच सुरू होते—हीच या लोकशाहीची खरी अपेक्षा आहे.
