नाशिक विभागात शिक्षण क्षेत्रात मोठा गैर प्रकार आणि घोटाळा उघड झाला आहे. शालार्थ आयडी घोटाळ्यात चक्क सरकारलाच १५० कोटींचा गंडा घातला आहे.तत्कालीन तीन शिक्षण उपसंचालकांसह ८४१ शिक्षक कर्मचाऱ्यांवर या प्रकरणी गुन्हा दाखल कऱण्यात आला आहे.
हा घोटाळा समोर आल्यानंतर नाशिक विभागातील शिक्षण क्षेत्रात एकच खळबळ उडाली आहे. सरकारकडून या प्रकऱणी काय कारवाई केली जाणार, याची चर्चा शिक्षण क्षेत्रात सुरू आहे.८४१ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे बनावट शालार्थ आयडी तयार करून फसवणूक केल्याचं उघड झाले आहे.
मार्च २०१९ ते जून २०२५ दरम्यान शासनाची कोट्यवधींची फसवणूक करण्यात आली. या फसवणूक प्रकरणी नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांच्या कार्यकाळात ८५ संशयास्पद ड्राफ्ट तर भाऊसाहेब चव्हाण यांच्या काळात ७४७ शालार्थ ड्राफ्ट भरल्याचा संशय आहे.
नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदुरबार जिल्ह्यांतील प्रकरणांमध्ये बनावट कागदपत्रांवर नियमबाह्य शालार्थ आयडी तयार केल्याचा आरोप आहे. शिक्षण आयुक्तांकडे तक्रारीनंतर एसआयटीमार्फत चौकशी होणार आहे. काही ठिकाणी खाडाखोड करून बनावट नोंदी केल्याचे उघड झाले आहे. शिक्षण उपनिरीक्षक श्रीधर देवरे यांच्या फिर्यादीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तपास करण्यात येत आहे. घोटाळ्याचे हे प्रकरण चौकशीसाठी नाशिकच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आलेले आहे.
घोटाळा कसा करण्यात आला?
बनावट शालार्थ आयडी तयार करण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली.
संशयित आरोपींनी संगनमत करून डिजिटल स्वाक्षरीचा गैरवापर केला.
काही कागदपत्रांमध्ये खाडाखोड करून बनावट नोंदी करण्यात आल्या.
बनावट शालार्थ आदेश खरे भासवून मोठ्या प्रमाणात वेतन बिले तयार करण्यात आली.
या माध्यमातून शासनाची तब्बल १५० कोटींची फसवणूक करण्यात आल्याचं समोर आले.
घोटाळा कसा उघड झाला?
SIT टीमने मार्च २०१९ ते जून २०२५ या काळातील शालार्थ आदेशांची पडताळणी केली.या पडताळणीत शालार्थ आदेशांची अभिलेख पडताळणी आणि डिजिटायझेशन प्रक्रिया तपासण्यात आली.या तपासात अनेक शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आदेश कार्यालयीन जावक नोंदीशी जुळत नसल्याचं आढळून आलं.
