मुळा-मुठा नदीच्या पात्रात सर्रास कचरा टाकून पर्यावरणाची उघडपणे पायमल्ली केल्याप्रकरणी लोणी काळभोर (ता. हवेली) ग्रामपंचायतीला पाटबंधारे विभागाने कारणे दाखवा नोटीस बजावत चांगलेच धारेवर धरले आहे.
नदीकाठावर प्लास्टिक, बांधकामाचा मलबा आणि हॉटेलमधील कचरा टाकून ग्रामपंचायतीने नदीपात्रालाच कचरा डेपो बनवला आहे. असा गंभीर आरोप करून पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 16 मार्चला लोणी काळभोर ग्रामपंचायतीला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.या नोटीसमध्ये स्पष्ट नमूद केले आहे की, नदीपात्रात मोठ्या प्रमाणावर कचरा टाकण्यासोबतच काही ठिकाणी तो जाळण्याचे प्रकारही आढळून आले.
त्यामुळे परिसरातील हवा व पाण्याचे प्रदूषण वाढत असून नागरिकांच्या आरोग्यावर थेट परिणाम होत आहे. अधिकाऱ्यांच्या अहवालानुसार, या बेकायदेशीर कचरा टाकण्यामुळे नदीचा नैसर्गिक प्रवाह अडथळित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे. पावसाळ्यात हा कचरा प्रवाहासोबत पुढे वाहून जाऊन धरणाच्या कामकाजावर तसेच संपूर्ण नदी परिसंस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.या पार्श्वभूमीवर ग्रामपंचायतीला तातडीने कचरा टाकणे थांबवून वैज्ञानिक पद्धतीने कचरा व्यवस्थापन राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
सूचना पाळल्या नाहीत, तर सिंचन कायदा, प्रदूषण नियंत्रण नियम आणि धरण सुरक्षा अधिनियमांतर्गत कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा विभागाने दिला आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतीसमोर आता प्रशासकीय तसेच कायदेशीर संकट उभे ठाकले आहे.दरम्यान, भूमिअभिलेख विभागाने केलेल्या स्वतंत्र सर्वेक्षणात संबंधित जागा ही संरक्षित नदीपात्र क्षेत्रात येत असल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
हा अहवाल तहसीलदारांकडे सादर करण्यात आला असून अतिक्रमण व बेकायदेशीर कचरा टाकण्यावर कारवाईची प्रक्रिया वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. नदी स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडूनच नदीपात्रात कचरा टाकला जात असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर पुन्हा एकदा सवाल उपस्थित झाले आहेत.विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला यशनदीपात्रात टाकलेल्या कचऱ्याला आग लागल्यानंतर एमआयटीच्या विद्यार्थ्यांनी तीव्र आंदोलन छेडले.
अनेक दिवसांपासून सुरू असलेले हे आंदोलन अजूनही सुरूच असून विद्यार्थी रस्त्यावर उतरून प्रशासनाविरोधात घोषणाबाजी करत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या सातत्यपूर्ण संघर्षामुळे अखेर शासनाने दखल घेत नदीपात्रात कचरा टाकण्यास बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी विद्यार्थ्यांनी उचललेले हे पाऊल आता जनआंदोलनात रूपांतरित होत असून त्यांच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आहे.
“नदीकाठच्या जागेत कोणत्याही प्रकारे विनापरवानगी घनकचऱ्याचे संचयन करणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे. कचऱ्याला लागणाऱ्या आगीच्या घटनांची गंभीर दखल घेत तातडीने आग नियंत्रण कक्ष स्थापन करावा आणि अशा गैरकृत्यांची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करणे संबंधित संस्थांची जबाबदारी आहे.
तसेच, या निष्काळजीपणामुळे परिसरातील नागरिक व संस्थांमधील कर्मचारी यांच्या आरोग्यावर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये, याचीही विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, महाराष्ट्र जलप्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, धरण सुरक्षा कायदा आणि इतर संबंधित दंड संहितांनुसार संबंधितांविरुद्ध योग्य त्या न्यायिक मंचावर दिवाणी व फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्यात येईल.”
