पूर्वेतील तणाव हॉर्मुझ मधील अडथळ्यांमुळे निर्माण झालेल्या एलपीजी पुरवठा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देशभरात नैसर्गिक गॅस व पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वितरणाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचा आदेश जारी केला आहे.
२४ मार्च २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसा नुसार गॅस पाइपलाइन टाकणे, देखभाल, विस्तार आणि संबंधित सुविधा उभारणीसाठी एक सुसंगत, कालबद्ध आणि सुलभ नियमावली लागू करण्यात आली आहे. हा आदेश Essential Commodities Act, 1955 अंतर्गत जारी करण्यात आला असून, त्यामुळे सिटी गॅस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) प्रकल्पांना मोठी चालना मिळणार आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि ऑल इंडिया पेट्रोल डिलर असोसिएशन कोअर कमिटी सदस्य अली दारूवाला यांनी सांगितले की, “सरकारचा मुख्य उद्देश घरगुती ग्राहकांना पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅस (PNG) पुरवठा वाढवणे आणि एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करणे हा आहे. ज्या भागांमध्ये PNG पाइपलाइन उपलब्ध आहे, तेथे PNG वापरास प्रोत्साहन देण्यात येणार असून, एलपीजी सिलेंडर पुरवठा हळूहळू कमी केला जाईल.”
आता पीएनजी पाइपलाइन टाकताना विविध विभागांकडून परवानग्या, जास्त शुल्क, जमीन उपलब्धतेच्या अडचणी आणि रहिवासी संघटनांचा विरोध यामुळे प्रकल्प रखडत होते. नवीन नियमांमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्रातील संस्थांना ठराविक कालमर्यादेत (१० ते ६० दिवस) परवानगी देणे बंधनकारक आहे. वेळेत परवानगी न मिळाल्यास ती ‘डीम्ड अप्रूव्हल’ (स्वतःच मंजूर) मानली जाईल.
रहिवासी क्षेत्रांमध्ये पाइपलाइन टाकण्यास कोणीही विरोध करू शकणार नाही. PNG कनेक्शन घेण्यास नागरिकांनी नकार दिल्यास ठराविक कालावधीनंतर (सुमारे ३ महिने) त्या ठिकाणी एलपीजी पुरवठा बंद करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ऊर्जा सुरक्षा आणि स्वच्छ इंधन, देशांतर्गत गॅस वितरण मजबूत करून इंधन विविधीकरण करण्यावर भर.
यामुळे शहरी आणि ग्रामीण भागात स्वच्छ इंधनाचा (PNG) वापर वाढेल आणि पर्यावरणाला फायदा होईल.दारूवाला यांनी स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे देशातील शहर गॅस वितरण प्रकल्प वेगाने पूर्ण होतील. पाइपलाइन नेटवर्क विस्तारामुळे अंतिम घटकांपर्यंत (last-mile) कनेक्टिव्हिटी सुधारेल आणि गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेकडे भारताचा प्रवास वेगवान होईल.पुण्यात होणार ‘पीएनजी’चा विस्तारपुणे आणि आसपासच्या भागात पीएनजी नेटवर्क विस्तार वेगाने होण्याची शक्यता आहे. ज्या सोसायट्या आणि क्षेत्रांमध्ये पाइपलाइन उपलब्ध होईल, तेथील रहिवाशांना PNG कनेक्शन घेण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
यामुळे एलपीजी सिलेंडरची मागणी कमी होऊन पुरवठा संकटावर नियंत्रण येऊ शकेल. सरकारने यापूर्वीच PNG असलेल्या घरांना एलपीजी कनेक्शन/रिफिल बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. नवीन आदेश हा त्याचा विस्तार असल्याचे मानले जात आहे.हे पाऊल ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी महत्त्वाचे ठरेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. अधिक माहितीसाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयाच्या अधिकृत अधिसूचनेचा अभ्यास करावा.
