केंद्र सरकारने देशभरात नैसर्गिक गॅस व पेट्रोलियम उत्पादनांच्या वितरणाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेत नवीन आदेश काढला आहे. गॅस पाइपलाइन टाकणे, देखभाल, विस्तार आणि संबंधित सुविधा उभारणीसाठी एक सुसंगत नियमावली लागू केली आहे.त्यामुळे विनाअडथळा खोदकाम करता येणार आहे.
केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे घरगुती ग्राहकांना पाइपद्वारे नैसर्गिक गॅस (पीएनजी) पुरवठा वाढवण्यावर भर दिला असून, एलपीजीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. ज्या भागांमध्ये नैसर्गिक गॅस पाइपलाइन उपलब्ध आहे, तेथे एलपीजीऐवजी पीएनजी वापरास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.
याबाबत ऑल इंडिया पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन कोअर कमिटी सदस्य अली दारूवाला यांनी सांगितले, की पाइपलाइन टाकताना विविध परवानग्या, जास्त शुल्क, जमीन उपलब्धतेतील अडचणी आणि रहिवासी संघटनांकडून होणारा विरोध, यामुळे प्रकल्पांमध्ये विलंब होत होता. या अडथळ्यांवर मात करण्यासाठी नवीन नियमांमध्ये परवानगी प्रक्रिया सुलभ केली आहे.
या आदेशानुसार सार्वजनिक, तसेच खासगी क्षेत्रातील संस्थांना ठराविक कालमर्यादेत पाइपलाइनसाठी परवानगी देणे बंधनकारक राहणार आहे. तसेच, परवानगी वेळेत न दिल्यास ती ‘स्वतःच मंजूर’ झालेली मानली जाईल, अशी तरतूद केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, निवासी भागांमध्ये पाइपलाइन टाकण्यास कोणीही अडथळा निर्माण करू शकणार नाही. जर नागरिकांनी पीएनजी कनेक्शन घेण्यास नकार दिला, तर ठराविक कालावधीनंतर त्या ठिकाणी एलपीजीपुरवठा बंद करण्याची तरतूदही केली आहे.
आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे
सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातील संस्थांना ठरावीक कालमर्यादेत पाइपलाइनसाठी परवानगी देणे बंधनकारक
परवानगी वेळेत न दिल्यास ती ‘स्वतःच मंजूर’ झालेली मानली जाईल
निवासी भागांमध्ये पाइपलाइन टाकण्यास कोणीही अडथळा निर्माण करू शकणार नाही
नागरिकांनी पीएनजी कनेक्शन घेण्यास नकार दिला, तर ठरावीक कालावधीनंतर तेथे पुरवठा बंद होईल
पाइपलाइन गॅसचे प्रमुख फायदे
सतत आणि अखंड गॅस पुरवठा मिळतो
सिलिंडर संपण्याची किंवा उशीर होण्याची समस्या राहत नाही
गॅस गळतीची त्वरित माहिती देणारी यंत्रणा असल्याने सुरक्षितता अधिक
खर्चाच्या दृष्टीने दीर्घकालीन फायदेशीर
वाहतूक व सिलिंडर बदलण्याचा अतिरिक्त खर्च टळतो
जागेची बचत होते, कारण सिलिंडर साठवण्याची गरज राहत नाही
जितका वापर तितकाच खर्च, तुलनेने कमी प्रदूषण
