मुंडवा येथील जमीन खरेदी गैरव्यवहार आणि नियमबाह्य खरेदीप्रकरणी अमेडिया कंपनी आणि तिचे संचालक अडचणीत आले. दिग्विजय पाटील, पार्थ पवार आणि शीतल तेजवाणी ही प्रमुख नावं त्यात चर्चेत आली.
या जमीन खरेदी प्रकरणी खरगे समितीचा जंबो अहवाल विधीमंडळात सादर करण्यात आला. त्यात पार्थ पवार यांना क्लीन चीट दिल्याची चर्चा होत आहे. तर आता RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी पार्थ पवार यांच्याबाबत मोठा दावा केला आहे.
खरगे समितीच्या अहवाल खरंतर फार उशीरा जाहीर केला. सव्वाचार हजार पानांचा हा अहवाल आहे. एक गोष्ट समाधानाची आहे की या अहवालात खरेदीत अनियमितता झाल्याचे मान्य केले आहे. या अनियमितता प्रकरणी अनेकांना दोषी सुद्धा धरलेले आहे. दोषी धरलेले कनिष्ठ स्तरावरील अधिकारी आहेत. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत अजून पोहचले नाहीत. पुढे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नावं सुद्धा समोर येतील, असा दावा RTI कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी केला आहे.
पार्थ पवार यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार?
आतापर्यंत सर्वच म्हणत होते की पार्थ पवार यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. पण या अहवालात स्पष्टपणे म्हटलंय की, या जागेसंदर्भात जे कुलमुखत्यारपत्र करण्यात आलं, ते चुकीचं होतं. त्याच जागेसाठी हे कुलमुखत्यारपत्र करण्यात आलं होतं. त्यात त्यांनी एक जबाबदारी टाळली आहे की, आम्हाला केवळ दिवाणी बाबींचा अधिकार होता.
यासंदर्भात बाकी काही निर्णय घ्यायाचा हे पोलिसांनी त्यांच्या स्तरावर घ्यावा. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्या अडचणी कमी झाल्यात असं म्हणता येणार नाही. यासंदर्भातील पुढचा पाठपुरावा आम्ही सुद्धा करु, असे विजय कुंभार म्हणाले. पार्थ पवार यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे का, या प्रश्नाला उत्तर देतांना विजय कुंभार यांनी निश्चितच कारवाई होईल आणि इतर मंडळींवरही अटकेची टांगती तलवार असल्याचा दावा केला.
अहवालात कुणावर ठपका?
शासकीय जमिनीचे नियमबाह्य पद्धतीने हस्तांतरण करण्यासाठी खरेदी दस्त नोंदवला ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. अहवालात नोंदणी करणारे महसूल, मुद्रांक आणि नोंदणी विभागाचे अधिकारी दोषी असल्याचं मत समितीनं मांडलं आहे. सह दुय्यम निबंधक रवींद्र तारु आणि तहसीलदार सूर्यकांत येवले याना सेवेतून बादतर्फ करण्याची कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
तर पुढील चौकशीत दोषी आदळणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाईची शिफारस करण्यात आली आहे. फौजदारी गुन्ह्याच्या संदर्भात समिती कार्यक्षेत्रात येत नसल्याने कुठलीच चौकशी केलेली नाही, असे खरगे समितीने स्पष्ट केले आहे.
