मध्य पूर्वमधील संघर्षाचे परिणाम संपूर्ण जगावर दिसायला लागले आहे. अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे जगाला इंधन टंचाईचा सामना करावा लागतोय. अनेक देशांमध्ये लॉकडाऊनची परिस्थिती दिसून येत आहे.
श्रीलंकेत कर्मचाऱ्यांना घरु काम करावे अशी सुचना देण्यात आली आहे. भारतात पण लॉकडाऊनच्या भीतीने आणि इंधन टंचाईमुळे अनेक पेट्रोल पंपवर लोकांची गर्दी दिसून येत आहे. लॉकडाऊनसंदर्भात अजून केंद्र सरकारकडून कुठलीही घोषणा करण्यात आली नाही.
तरदुसरीकडे बंगालमधील अनेक गावं ओस पडत असून दररोज 1000 लोक इतर राज्यात स्थलांतर होत आहे. यामागील कारण लॉकडाऊन आहे की अजून काही जाणून घेऊयात.उत्तर बंगालमधील प्रमुख रेल्वे स्थानकांपैकी एक असलेल्या मालदा टाऊन स्टेशनवर शांतता तर कधी गोंधळ दिसून येत आहे. यामागे कारण म्हणजे या रेल्वे स्टेशनच्या आजूबाजूच्या गावातील लोक रोजगाराच्या संधीसाठी इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर होत आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार ही लोक दिल्ली, पंजाब आणि महाराष्ट्राकडे निघाली आहेत. दररोज 1000 लोक बंगालमधील गावं सोडून इतर राज्यात जातायेत.उत्तर बंगालच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये रोजगार देणाऱ्या काही मोठ्या उद्योगांचा अभाव आहे. ही केवळ आर्थिक मागासलेपणा नसून संपूर्ण प्रदेशाच्या भविष्यासाठी मोठं संकटाचे घोषणा आहे. एका अंदाजानुसार, केवळ मालदा जिल्ह्यातूनच दररोज हजारहून अधिक कामगार रोजगाराच्या शोधात दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, तामिळनाडू किंवा इतर दक्षिण भारतीय राज्यांमध्ये स्थलांतर करताना दिसून येत आहेत.
मालदामध्ये हे स्थलांतर विशेषतः गंभीर स्वरुपाचे आहे.उत्तर दिनाजपूर आणि दक्षिण दिनाजपूर जिल्ह्यांमध्येही हीच गंभीर स्थिती पाहिला मिळाली आहे. उद्योग क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, या जिल्ह्यांची भौगोलिक रचना ही मोठे कारखाने उभारण्यात सर्वात मोठी अडचण आहे. शिवाय खराब वाहतूक व्यवस्थेमुळे कच्चा माल आणि इतर पुरवठा वाहून नेणे अवघड होतं असं तज्ज्ञांचं म्हणं आहे. उद्योगासाठी लागणारा कोळशासारख्या अत्यावश्यक वस्तू दूरवरून आयात करणे म्हणजे मोठा खर्च आहे.
त्यामुळे इथे मोठे काय छोटे उद्योगही चालत नाहीय. त्यातही छोटे उद्योगाबद्दल बोलायचं झालं तर सिंडिकेटचे नियम आणि लाचखोरीमुळे बहुतेक उद्योग सुरूच होऊ शकत नाहीत.उद्योगासाठी सर्वात मोठा अडथळा राजकारणी…तज्ज्ञ सांगतात की, छोटे उद्योग उभारण्याच्या बाबतीत सर्वात मोठा अडथळा जमिनीचा असतो.
जर एखाद्या उद्योजकाला येथे कारखाना उभारायचा असेल, तर त्यांना स्थानिक तृणमूल काँग्रेस नेत्यांना लाच दिल्याशिवाय जमीन मिळत नाहीस, मोठा आरोप आहे. शिवाय जमीन उपलब्ध असली तरी, सिंडिकेट बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर अडचणी निर्माण करुन अनेक संकट उभी करतात.खडी, वाळू, विटा, गवंडी आणि मजूर, हे सर्व सिंडिकेटकडूनच घ्यावे लागतात. त्यांना बाजारभावापेक्षा कितीतरी जास्त किंमत मोजण्यास भाग पाडलं जातं. इतकंच नव्हे, तर जर एखादा कारखाना उभारला गेला, तर तिथे फक्त तृणमूल समर्थकांनाच काम द्यावे लागते, हे अजून उद्योगासाठी धोकादायक असतं.
त्यामुळे स्थानिकांना रोजगाराची संधी मिळत नाही.जर त्यांनी त्यांचे काम केले नाही, तर त्यांच्यावर खटला देखील दाखल करता येत नाही, ही त्या उद्योगजकासाठी सर्वात मोठी अडचण असते. एखाद्याला कामावरून काढल्यास कारखाना बंद पडला जातो, हे वेगळं संकट. अनेक गुंतवणूकदार निराश होऊन आपल्या योजना सोडून तिथून निघून जातात. विरोधी पक्षाचा दावा आहे की, हे सिंडिकेटचे राज्य उत्तर बंगालच्या विकासात अडथळा असून त्यांच्यावर लक्ष देणं गरजेचे आहे.
माफिया राजवट संपुष्टात येईल: भाजप खासदारदार्जिलिंगचे भाजप खासदार राजू बिस्ता म्हणाले की, तृणमूल काँग्रेसच्या राजवटीत बंगाल कधीही समृद्ध होणार नाही यात काही शंका नाही. भाजपचे डबल-इंजिन सरकार स्थापन झाल्यावर माफिया राजवट संपुष्टात येईल आणि उद्यापासून कारखाने उभे राहतील असं आश्वासन त्यांनी दिलं आहे.
या परिणाम गावातील तरुणांचे स्थलांतर थांबण्यास मदत मिळले. या विधानसभा निवडणुकीत बेरोजगारी आणि स्थलांतर हे प्रमुख मुद्दे असणार आहेत. एकेकाळी औद्योगिकदृष्ट्या सशक्त राज्य असलेल्या बंगालमधील तरुणांना आता स्थलांतर करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
