एका सहा वर्षांच्या चिमुरडीवर अत्याचार झाल्यानंतर, व्यवस्थेच्या निष्काळजीपणामुळे तिला तब्बल नऊ तास उपचारांसाठी तडफडावे लागले. दुपारी 2 वाजल्यापासून रात्री 11 वाजेपर्यंत पीडितेचे आई-वडील तिला कडेवर घेऊन रुग्णालयांच्या दारात हेलपाटे घालत होते, मात्र तांत्रिक कारणांचे दाखले देत तिला उपचार नाकारण्यात आले.
जिल्हा रुग्णालयाचा हा असंवेदनशील कारभार आता चव्हाट्यावर आला असून संपूर्ण परिसरात तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. उत्तर प्रदेशातील गाजीपूरमधील ही घटना आहे.नऊ तास वेदनेने विव्हळत राहिलीमिळालेल्या माहितीनुसार, एका अल्पवयीन मुलानेच या चिमुरडीवर बलात्कार केला.
पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून मुलीला वैद्यकीय उपचारांसाठी पाठवले, मात्र खरी शोकांतिका तिथूनच सुरू झाली. नातेवाईक तिला घेऊन दुपारी गाजीपूर मेडिकल कॉलेजच्या महिला रुग्णालयात पोहोचले. परंतु, तेथील डॉक्टरांनी ‘मेडिको-लीगल’ प्रक्रियेचे कारण पुढे करत तिला जिल्हा रुग्णालयाच्या ट्रॉमा सेंटरमध्ये पाठवले. दुर्दैवाने तिथेही तिला वेळेवर उपचार मिळाले नाहीत आणि ही निष्पाप मुलगी वेदनेने विव्हळत राहिली.
या संपूर्ण प्रकरणामागे मेडिकल कॉलेज आणि मुख्य वैद्यकीय अधिकारी कार्यालयातील समन्वयाचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे. सीएमओ यांनी हे प्रकरण आपल्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याचे सांगून हात झटकले, तर महिला रुग्णालयातील डॉक्टरांनी ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत ही बाब वैद्यकीय-कायदेशीर पथकाकडे (Medical-Legal Team) असल्याचे सांगत उपचार करण्यास टाळाटाळ केली.
प्रशासकीय दिरंगाई आणि नियमांच्या जाळ्यात अडकलेली ही व्यवस्था एका गंभीर जखमी बालिकेला प्राथमिक उपचार देण्यातही अपयशी ठरली.रात्री उशिरापर्यंत उपचार न मिळाल्याने नातेवाईकांचा संयम सुटला आणि त्यांनी रुग्णालयाबाहेर जोरदार निदर्शने केली. स्थानिक नागरिक आणि पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले.
गोंधळ वाढल्यानंतर अखेर रात्री 11 वाजता पीडित मुलीवर उपचार सुरू करण्यात आले. या घटनेने उत्तर प्रदेशातील आरोग्य व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली असून, एका चिमुरडीच्या वेदनेपेक्षा कागदी घोडे नाचवण्याला महत्त्व देणाऱ्या यंत्रणेवर कडक कारवाई करण्याची मागणी आता जोर धरत आहे.
