पुणे – लोकशाही व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता, जबाबदारी आणि नियमांचे पालन हे अत्यंत महत्त्वाचे घटक मानले जातात. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत भारतीय जनता पार्टी सरकारचे धोरण हे लोकशाहीच्या नावाखाली हुकूमशाहीकडे झुकणारे असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.
पुणे महानगरपालिकेचा कारभार हा नागरिकांच्या कररुपी पैशातून चालतो. त्यामुळे प्रत्येक आर्थिक निर्णय पारदर्शक पद्धतीने आणि नियमांनुसार होणे अपेक्षित आहे. मात्र पुणे महानगरपालिका प्रशासनाकडून या तत्त्वांना हरताळ फासला जात असल्याचे दिसून येत आहे.महापौर मंजुषा नागपुरे यांना सुमारे 46 लाख रुपयांचा खर्च कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता मंजूर केल्याचा आरोप समोर येत आहे.
3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कामांसाठी निविदा काढणे बंधनकारक असताना देखील नियम बाजूला ठेवून मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतले जात आहेत, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.तसेच आयुक्त नवल किशोर राम हे सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करत असल्याचा आरोपही करण्यात येत आहे.
या सर्व प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराचे नियोजन केले जात असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे.या संदर्भात आम आदमी पार्टीचे नेते प्रशांत कांबळे यांनी संतप्त प्रतिक्रिया देत जाहीर केले की, “सामान्य नागरिकांच्या कररुपी पैशांची उधळपट्टी सहन केली जाणार नाही.
आयुक्तांच्या मनमानी कारभाराविरोधात आम्ही त्यांच्या तोंडाला काळ फासणार आहोत.”तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई करून प्रशासनात पारदर्शकता आणावी, अशी ठाम भूमिका मागणी करण्यात आली आहे.– प्रशांत कांबळेआम आदमी पार्टी, पुणे
