पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे (पीएमआरडीए) असलेल्या महापालिकेमधील समाविष्ट २३ गावांतील बांधकाम परवानगीच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर ६० दिवसांत कार्यवाही करण्याचे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने ‘पीएमआरडीए’ला दिले आहेत.
त्यामुळे समाविष्ट गावांतील बांधकाम परवानगी आता वेगाने होणार आहे.’पीएमआरडीए’कडील बांधकाम परवानगीचे अधिकार काढून ते महापालिकेकडे सोपविण्याचा आदेश ११ फेब्रुवारीला काढण्यात आला. मात्र, तत्पूर्वी ‘पीएमआरडीए’कडे आलेले बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव प्रलंबित होते. त्या प्रस्तावांवर ६० दिवसांत कार्यवाही करावी, असे आदेश राज्याच्या नगरसविकास विभागाने दिले आहेत.’
पीएमआरडीए’च्या हद्दीतील २३ गावांचा २०२१ मध्ये महापालिकेत समावेश करण्यात आला. मात्र, या गावांच्या विकास आराखड्याचे आणि बांधकाम परवानगीचे अधिकार ‘पीएमआरडीए’कडे होते. ‘पीएमआरडीए’ विकास आराखडा रद्द झाल्यानंतर राज्य शासनाने गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये या गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार महापालिकेकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या बाबतचा आदेश ११ फेब्रुवारीला काढण्यात आला.
त्यामुळे या कालावधीत ‘पीएमआरडीए’कडे आलेले प्रस्ताव प्रलंबित होते. त्याची दखल राज्य सरकारने घेतली असून, ‘पीएमआरडीए’कडे दाखल असलेल्या २३ गावांतील बांधकाम परवानगीचे प्रस्ताव ६० दिवसांत मार्गी लावण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. मंजूर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावांचे बांधकाम शुल्क जमा करून ते महापालिकेकडे देण्याचेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
दरम्यान, महापालिकेच्या हद्दीत २३ गावांचा समावेश करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यावर तेथे आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी राज्य सरकारने महापालिकेवर टाकली होती. त्यामुळे या गावातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी, घनकचरा व्यवस्थापन तसेच मलनिस्सारण वाहिन्यांची कामे पूर्ण करणे, आरोग्य सेवा पुरविणे ही कामे महापालिकेला करावी लागत होती.
मात्र, बांधकाम परवानगी आणि बांधकाम विकसन शुल्क वसूल करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने ‘पीएमआरडीए’कडे दिले होते. त्यामुळे या गावांमधून गोळा होणारा महसूल ‘पीएमआरडीए’च्या तिजोरीत जमा होत होता. समाविष्ट गावांमधील बांधकामांचे अधिकार महापालिकेकडे द्यावेत, अशी मागणी करण्यात येत होती.
त्यानंतर महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार ‘पीएमआरडीए’कडून काढून ते महापालिकेला देण्यात आला.महापालिकेकडे समाविष्ट गावांचा निर्णय घेण्याचे अधिकार आल्याने या गावांचा विकास आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी महापालिकेकडे असणार आहे.’पीएमआरडीए’ने या गावांच्या विकास आराखड्यावर केलेल्या कामाची माहिती आता महापालिकेकडून घेतली जाणार आहे.
