शहरातील वाढत्या मालमत्ता कर थकबाकीच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाने पुढील तीन महिन्यांत व्यापक वसुली मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. थकबाकीदारांकडून मालमत्ता कराची वसुली करण्यावर विशेष भर दिला जाईल, अशी ग्वाही आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांनी मंगळवारी झालेल्या अर्थसंकल्पीय महासभेत दिली.कर वसुलीशिवाय विकासकामे शक्य नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
२०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ८७६ कोटींची विक्रमी करूनही महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार शहरातील १ लाख ५८ हजार २५१ मालमत्ताधारकांकडे तब्बल २,९१५ कोटी ८६ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये मूळ कराची रक्कम १,१२७ कोटी ७३ लाख रुपये असून दंड व व्याजाचा आकडा १,७१८ कोटी १२ लाख रुपयांवर गेला आहे.म्हणजेच थकीत करापेक्षा दंड व व्याजाचा बोजा अधिक झाल्याचे चित्र आहे.
या पार्श्वभूमीवर महसूल वसुली यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. महासभेत सदस्यांनी या विषयावर प्रशासनाला जाब विचारत ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी केली. कर भरणाऱ्यांपेक्षा कर टाळणाऱ्यांची संख्या वाढत असल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत असून, विकासकामांच्या निधीवरही त्याचा परिणाम होत असल्याची चिंता व्यक्त करण्यात आली.
त्यावर उत्तर देताना आयुक्तांनी, विशेष पथके तयार करून थकबाकीदारांवर कारवाई करण्यात येईल तसेच मोठ्या थकबाकीदारांकडून वसुलीला प्राधान्य दिले जाईल, असे सांगितले.
शासकीय संस्थाही थकबाकीदारथकबाकीदारांच्या यादीत शासकीय संस्थांचाही समावेश असल्याची बाबही सभागृहात पुढे आली. सिडकोकडे सुमारे २४७ कोटी, रेल्वेकडे ३७ कोटी आणि वीज विभागाकडे १५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
याशिवाय शहरातील सुमारे १,२०० मोबाइल टॉवरकडून ३८७ कोटी रुपये थकीत असून, अनधिकृत बांधकामांमधील ३८ हजारांहून अधिक मालमत्ताधारकांकडे सुमारे २५२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. या घटकांकडून वसुली करताना प्रशासनास अडचणी येत असल्याचेही नमूद करण्यात आले.
