महापालिकेमध्ये स्वीकृत सदस्य म्हणून वर्मी लागावी यासाठी अनेक जण प्रयत्नशील असतात. महापालिकेच्या निवडणुकीनंतर स्वीकृत नगरसेवक म्हणून थेट सभागृहात जाता यावे यासाठी अनेकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले असून यामध्ये राजकीय पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
पक्षाच्या कार्यकर्त्याचे पुनर्वसन करण्यासाठी राजकीय पक्षांकडून स्वीकृत सदस्य पदी निवड केली जाते. निवडणुकीमध्ये तिकीट न मिळालेल्या कार्यकर्ते तसेच पदाधिकाऱ्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी अनेकांना स्वीकृत नगरसेवक करू असा शब्द राजकीय पक्षांनी दिलेला आहे. त्यामुळे नगरसेवक म्हणून महापालिकेत संधी मिळविण्यासाठी अनेकांनी वरिष्ठ नेत्यांचे उंबरे जगण्यासझिजविण्यास सुरुवात केली आहे.
समाजामध्ये स्वयंसेवी संस्था, संघटना यांच्या माध्यमातून सामाजिक काम करणाऱ्या तसेच समाजामध्ये प्रतिष्ठेचे स्थान असलेल्या डॉक्टर, वकील, यांच्यासह महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त म्हणून जबाबदारी सांभाळणाऱ्या आणि सेवानिवृत्त झालेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देखील स्वीकृत नगरसेवक म्हणून काम करण्याची संधी मिळू शकते. यासाठी महापालिका आयुक्तांकडे अर्ज दाखल करता येतो. मात्र अनेकदा विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या तज्ञ मान्यवरांची या पदांवर नियुक्ती न करता राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठीच या स्वीकृत नगरसेवक पदांचा वापर केला जात असतो.
पुणे महापालिकेत स्वीकृत नगरसेवकपदी वर्णी लागावी, यासाठी राजकीय पक्षांकडे इच्छुकांचे प्रयत्न सुरू असताना राज्य सरकारच्या नवीन अध्यादेशाचा आधार घेऊन ॲड. प्रियांका पिसे यांनी महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्याकडे स्वतंत्र अर्ज दाखल केला. पक्षविरहित, पक्षाच्या शिफारशीचे पत्र न घेता दाखल करण्यात आलेला हा पहिला अर्ज ठरला.
महापालिकेत एकूण सदस्यांच्या तुलनेत १० स्वीकृत सदस्य नियुक्त केले जाणार आहेत. काही वर्षांपूर्वी केवळ पाच जणांना स्वीकृत सभासद म्हणून नियुक्त केले जात होते. राजकीय पक्षाच्या संख्याबळानुसार प्रत्येक पक्षाचे किती सभासद स्वीकृत म्हणून घेणार, हे निश्चित होते. यासाठी राजकीय पक्षाची शिफारस महत्त्वाची ठरते. यामध्ये आवश्यक बदल करत आता पाच ऐवजी दहा सदस्य नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
महापालिकेचा स्वीकृत सभासद कोण असावा? याची व्याख्या अधिक स्पष्ट करताना राज्य सरकारने २०२२ मध्ये सुधारित अध्यादेश काढून डॉक्टर, वकील यांना कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या शिफरशीशिवाय महापालिका आयुक्तांकडे स्वीकृत सभासद होण्यासाठी अर्ज दाखल करता येईल, असे निश्चित केले आहे.
या सुधारित अध्यादेशाचा आधार घेऊन ॲड. प्रियंका पिसे यांनी महापालिका आयुक्तांकडे स्वीकृत सदस्य पदासाठी अर्ज दाखल केला.याबाबत माहिती देताना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे राज्य सरचिटणीस हेमंत संभूस म्हणाले की, राज्य सरकारने काढलेल्या सुधारित अध्यादेशाचा आधार घेऊन स्वीकृत सभासदासाठी ॲड. प्रियांका पिसे यांनी अर्ज दाखल केला आहे. या पदासाठी कार्यप्रणाली सुरू होईल, त्या वेळी यावर आम्ही लक्ष ठेवणार आहोत. अर्ज नाकारला गेला, तर त्याबद्दल विचारणा केली जाईल.
