संशोधनात अपयश येणे स्वाभाविक असले, तरी त्याच्या भीतीमुळे जोखीम घेण्याचे टाळले जाते. त्यामुळे स्टार्टअप्सना सक्षम बनवण्यासाठी ’फेल फास्ट’ धोरण स्वीकारणे गरजेचे आहे.
कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि सायबर क्षमतांवर प्रभुत्व मिळवणारी राष्ट्रेच जागतिक पातळीवर प्रभावी ठरणार असल्याचे मत लष्करी आणि औद्योगिक क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
लष्कराच्या दक्षिण मुख्यालयातर्फे ’जय से विजय’ (संयुक्तता, आत्मनिर्भरता आणि नवोन्मेष) या संकल्पनेवर आधारित दोनदिवसीय चर्चासत्राचा समारोप राजेंद्र सिंहजी आर्मी ऑफिसर्स मेस अँड इन्स्टिट्यूट येथील बिपीन रावत सभागृहात झाला. ’लष्करी-नागरी संलयन : संरक्षण नवोन्मेष आणि आत्मनिर्भरता’ या विषयावरील परिसंवादात लष्करी अधिकारी, उद्योजक आणि संशोधकांनी देशाच्या संरक्षण सिद्धतेवर सखोल चर्चा केली.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वेगवान प्रगतीमुळे भविष्यातील युद्धांचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रात लष्करी-नागरी समन्वय मजबूत करणे, स्टार्टअप्सना आर्थिक पाठबळ देणे आणि खरेदी प्रक्रियेला गती देणे अत्यावश्यक असल्याचे मत या वेळी व्यक्त करण्यात आले.
सत्राचे संचालन लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) राज शुक्ला यांनी केले. यामध्ये आर्मी डिझाइन ब्युरोचे अतिरिक्त महासंचालक सी. एस. मान, कल्याणी ग््रुापच्या डिफेन्स बिझनेसचे अध्यक्ष आर. एस. भाटिया, तसेच रिअर ॲडमिरल (निवृत्त) मॉन्टी खन्ना सहभागी झाले होते.
आर. एस. भाटिया म्हणाले, “देशात स्टार्टअप्सची संख्या मोठी असली, तरी अपयशाची जोखीम पेलण्यासाठी त्यांना सरकारी स्तरावर ठोस पाठबळ आवश्यक आहे. 2012 मध्ये सुरू झालेल्या ’ॲडव्हान्स्ड टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टिम’ (एटीएजीएस) प्रकल्पाला 2025मध्ये ऑर्डर मिळेपर्यंत लागलेला कालावधी तंत्रज्ञानाच्या जगात खूप मोठा मानला जातो. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील खरेदीप्रक्रिया तंत्रज्ञान विकासाच्या वेगाशी सुसंगत असणे अत्यावश्यक आहे.
‘’2014 मध्ये आम्ही पहिली तोफ तयार केली तेव्हा साशंकता होती; मात्र आज आम्ही जगातील सर्वांत मोठ्या आर्टिलरी उत्पादकांपैकी एक आहोत. दररोज 1500 ते 2000 तोफगोळ्यांची निर्मिती होत असून, जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत भारताचा सध्याचा 3.5 टक्के वाटा 2047 पर्यंत 16 टक्क्यांवर पोहोचेल,’ अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
या विषयांवर झाले एकमत
परिसंवादात संयुक्त लष्करी क्षमता बळकट करणे, स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा व्यापक स्वीकार करणे आणि लष्करी-नागरी भागीदारी वाढवणे यावर एकमत झाले. आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने वाटचाल अधिक वेगवान करण्यासाठी उद्योग, संशोधन संस्था आणि लष्कर यांच्यातील समन्वय मजबूत करणे ही काळाची गरज असल्याचेही या वेळी अधोरेखित करण्यात आले.
