पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात वायुप्रदूषणाची पातळी दिवसेंदिवस धोकादायक स्थितीत पोहोचत आहे. यामध्ये वाहनांच्या धुराचा वाटा मोठा आहे. शहरात जास्त प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर जर ‘दैनिक प्रदूषणशुल्क’ आकारले, तर तब्बल ९६ टक्के वाहनचालक जुनी आणि प्रदूषणकारी वाहने वापरणे बंद करतील, असा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष ‘द इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्स्पोर्टेशन अँड डेव्हलपमेंट पॉलिसी इंडिया’ (आयटीडीपी) संस्थेने केलेल्या अभ्यासातून समोर आला आहे.
शहरातील वाढते प्रदूषण आणि नागरिकांची मानसिकता समजून घेण्यासाठी ‘आयटीडीपी इंडिया’ने सप्टेंबर ते ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील दोन हजार नागरिकांचे सर्वेक्षण केले. यामध्ये दुचाकी आणि चारचाकी वाहन वापरणाऱ्यांचा समावेश होता. नागरिकांना दोन प्रमुख पर्याय दिले होते. पहिल्या पर्यायानुसार, प्रदूषणकारी वाहनांवर पूर्ण बंदी आल्यास ९६.५ टक्के नागरिकांनी इलेक्ट्रिक किंवा ‘बीएस-६’सारखी कमी प्रदूषण करणारी वाहने वापरण्याची तयारी दर्शवली. विशेष म्हणजे, यातील सुमारे २५ टक्के नागरिकांनी सार्वजनिक वाहतूक, सायकल किंवा पायी चालणे पर्यायांना पसंती दिली. उत्सर्जन नियम कडक केल्यास नागरिक खासगी वाहनांऐवजी सार्वजनिक वाहतुकीचा अधिक वापर करतील, असा निष्कर्ष अभ्यासातून समोर आला.
दुसऱ्या पर्यायात प्रदूषणकारी वाहनांना बंदी न घालता दुचाकीसाठी ७५ रुपये आणि कारसाठी १५० रुपये दैनंदिन प्रदूषणशुल्क आकारल्यास नागरिकांचा प्रतिसाद काय असेल, हे पाहिले. त्यात केवळ चार टक्के नागरिकांनी शुल्क भरून वाहन वापरण्याची तयारी दर्शवली. उर्वरित ९६ टक्के नागरिकांनी शुल्क भरण्यापेक्षा स्वच्छ वाहनांकडे वळणे अधिक योग्य ठरेल, असे मत नोंदवले. या निष्कर्षांवरून आर्थिक प्रोत्साहन वा दंडात्मक धोरणे नागरिकांच्या निर्णयप्रक्रियेत प्रभावी ठरू शकतात, हे स्पष्ट झाले.
आमच्या संशोधनातून असे दिसून आले, की बंदी आणि शुल्क आकारणी दोन्ही मार्ग प्रदूषणकारी वाहनांना रोखण्यासाठी प्रभावी आहेत. शुल्क आकारल्यामुळे लोकांना आपत्कालीन परिस्थितीत वाहन वापरता येते, पण त्याच वेळी स्वच्छ इंधनाकडे वळण्यासाठी प्रोत्साहन मिळते. या शुल्कातून मिळणारा महसूल सार्वजनिक वाहतूक आणि सायकलिंगच्या पायाभूत सुविधांसाठी वापरणे अत्यंत गरजेचे आहे.– पारिन विसारिया, प्रोग्रॅम मॅनेजर, आयटीडीपी
डियाशहरातील हवा स्वच्छ करण्यासाठी ‘बीएस-४’ आणि जुन्या वाहनांचा वापर टप्प्याटप्प्याने कमी करून ‘लो इमिशन झोन’ तयार करणे एक प्रभावी पाऊल ठरेल. शहरांनी सार्वजनिक वाहतूक सक्षम करण्यावर भर द्यायला हवा.– सिद्धार्थ गोडबोले, सीनियर असोसिएट, आयटीडीपी इंडिया
‘एलईझेड’ची गरज का?
लंडन, सोल आणि ब्रुसेल्ससारख्या जागतिक शहरांमध्ये ‘लो इमिशन झोन’ (एलईझेड) संकल्पना राबविली जाते. यामध्ये जास्त प्रदूषण करणाऱ्या वाहनांवर बंदी असते किंवा त्यांना भारी शुल्क भरावे लागते. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमध्ये सध्या रस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांपैकी सुमारे ७० ते ७१ टक्के वाहने ‘बीएस-४’ किंवा त्यापेक्षा जुन्या मॉडेलची आहेत. ‘बीएस-६’ वाहनांच्या तुलनेत ही वाहने खूप जास्त प्रदूषण करतात. त्यामुळे ‘बीएस-४’ वाहनांचा वापर कमी केला आणि ‘बीएस-६’ वाहनांचा वापर वाढवला, तर येत्या चार ते पाच वर्षांत वाहनांमधून बाहेर पडणाऱ्या घातक कणांचे प्रमाण ८० ते ९० टक्क्यांनी कमी होऊ शकते.
