महापालिका अथवा विशेष प्राधिकरणाच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांच्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील जुन्या इमारतींत राहणाऱ्या सदनिकाधारकांसाठी खूषखबर आहे. अशा इमारतींचा पुनर्विकास करताना काही अटींवर वाढीव एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक) वापरून बांधकाम करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे.
त्यासाठी ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहनपर नियमावली’तील (यूडीसीपीआर) तरतुदीत सरकारकडून बदल करण्यात आला आहे. याचा फायदा महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांतील जुन्या बांधकामांना होणार आहे.
महापालिका, विशेष प्राधिकरण यांच्या हद्दीत गावे समाविष्ट झाली आहेत. परंतु समाविष्ट होण्यापूर्वी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील किमान तीस वर्षे जुनी इमारत असावी, तसेच त्या इमारतीतील रहिवाशांची कर (मिळकतकर) आकारणी झाली असावी, अशा दोन प्रमुख अटी वाढीव एफएसआय देण्यासाठी घालण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील ज्या महापालिकांची अथवा प्राधिकरणाची हद्दवाढ झाली आहे, त्या हद्दीतील जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यातील मोठा अडथळा दूर होणार आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील अनेक महापालिकांची राज्य शासनाकडून हद्दवाढ करण्यात आली आहे, तर काही ठिकाणी विशेष नियोजन प्राधिकरणेदेखील स्थापन करण्यात आली आहेत. अशा वाढीव हद्दीचा महापालिका अथवा प्राधिकरणाकडून विकास आराखडा तयार करण्यात येतो. अनेकदा विकास आराखडा तयार करण्यास विलंब होतो.
गावे महापालिकेत समाविष्ट झाली असली, तरी त्या गावांत पूर्वी ग्रामपंचायतींची परवानगी घेऊन अथवा परवानगी न घेता उभारण्यात आलेल्या जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना अनेक अडचणी येतात. विशेषतः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीत येण्याआधीच ग्रामपंचायतींच्या भागात अशा प्रकारे मोठ्या प्रमाणावर इमारतींची संकुले उभी आहेत.अशा जुन्या झालेल्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना तेथे ‘यूडीसीपीआर’ नियमावली लागू नसल्याने वाढीव एफएसआय वापरून बांधकाम करण्यास अडचणी येतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास करताना मान्य एफएसआयव्यतिरिक्त जादा एफएसआय वापरून बांधकाम करणे आता शक्य होणार आहे. राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाचे उपसचिव प्रणव कर्पे यांनी याबाबतचे आदेश काढले आहेत.
आदेशामध्ये संदिग्धता
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला चालना मिळावी, यासाठी राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला असला, तरी त्या आदेशामध्ये संदिग्धता असल्याचे समोर आले आहे. महापालिकेच्या हद्दीत येण्यापूर्वी कोणतीही परवानगी न घेता ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली आहेत.
अनधिकृत बांधकामामध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांकडूनदेखील कर आकारणी केली जाते. त्यामुळे केवळ तीस वर्षे जुनी आणि कर आकारणी होत असलेल्या इमारती एवढी मर्यादित अट घातल्यामुळे अशा बेकायदा इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार आहे का, असा प्रश्‍न बांधकाम क्षेत्राकडून विचारला जात आहे.
