गेल्या चार वर्षांपासून लोकप्रतिनिधींशिवाय सुरू असलेल्या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील ‘प्रशासकीय राजवटी’चा बुरखा अखेर पहिल्याच महासभेत फाटला आहे. ‘प्रशासन म्हणजे खाजगी लिमिटेड कंपनी झाली आहे,’ अशा शब्दांत शिवसेनेच्या सुलभा उबाळे यांनी हल्लाबोल केला, तर भाजपच्या राजू मिसाळ यांनी कुत्र्यांच्या नसबंदीतील कोट्यवधींच्या भ्रष्टाचाराचा थेट ‘पुरावा’च सादर केला. या वादळी चर्चेने शहराच्या राजकारणात आणि प्रशासकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. सुलभा उबाळे यांनी प्रशासकीय काळातील पारदर्शकतेवर टोकदार सवाल उपस्थित केले.
नगरसेवकांनी विकासकामांसाठी निधी मागितला की अधिकारी ‘तिजोरी रिकामी’ असल्याचे रडगाणे गातात; मग गेल्या दोन वर्षांत कोट्यवधींचे टेंडर आणि टीडीआर (TDR) चे निर्णय कोणाच्या फायद्यासाठी झाले? असा प्रश्न त्यांनी विचारला. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांना ‘पाहुणे आयुक्त’ म्हणून सभागृहात बोलवा आणि त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांचा हिशेब द्यायला सांगा, अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली. भ्रष्टाचाराचा घडा भरल्याने आता काही बड़े अधिकारी चौकशीच्या भीतीने राजीनामे देऊन पळ काढण्याच्या तयारीत असल्याची चर्चा सभागृहात रंगली.
‘जोपर्यंत प्रशासकीय काळातील कामांची चौकशी पूर्ण होत नाहीं आणि जबाबदारी निश्चित होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्याचा राजीनामा मंजूर करू नका, असा इशारा लोकप्रतिनिधींनी दिला आहे. पाण्याच्या प्रश्नावर कोणीही राजकारण करू नये, सर्वांनी एकत्र येऊन हा प्रश्न मार्गी लावूया. भामा आसखेड प्रकल्पास विलंब करणाऱ्या ठेकेदाराला तातडीने हटवून पुढील सहा महिन्यांत नवीन ठेकेदाराकडून काम पूर्ण करून घ्यावे. प्रशासकीय राजवटीत अधिकाऱ्यांना लागलेली उद्धटपणाची सवय आता बदलावी लागेल; विशेषतः भ्रष्टाचार आणि लोकप्रतिनिधींना त्रास देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे आर्थिक अधिकार तातडीने काढून घेण्यात यावेत. तसेच, मालमत्ता कर वसुलीसाठी तात्काळ अभय योजना’ राबवावी.’
सभागृहातील सभेत गाजलेले मुख्य मुद्दे
पाणीप्रश्नः चिखली, थेरगाव आणि सांगवीमध्ये गढूळ पाणी आणि विस्कळीत पुरवठ्यामुळे नागरिक त्रस्त. पाण्याचे तात्काळ ऑडिट करण्याची मागणी.
अनधिकृत बांधकामेः निवडणूक काळात राजकीय वरदहस्ताने पिंपळे गुरव आणि सांगवीत ६-६ मजली व्यावसायिक इमारती उभ्या राहिल्या. सामान्य माणसाच्या घरावर हातोडा चालवणारे प्रशासन या टोलेजंग इमारतींकडे
डोळेझाक का करते? असा सवाल माजी नगरसेवक राजेंद्र जगताप यांनी पुराव्यासह विचारला.
नदी प्रदूषणः ड्रेनेजचे पाणी थेट पवना नदीत सोडून ‘स्वच्छ भारत’ अभियानाची थट्टा केली जात असल्याचा आरोप.
सुरक्षा वाऱ्यावरः शहरातील ६०० हून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद असल्याने गुन्हेगारी वाढण्याची भीती.
‘नसबंदी श्वानांची की पैशांची?’ २८ हजार नागरिकांना श्वानदंश
सभागृहात सर्वांत जास्त गाजला ती भटक्या कुत्र्यांच्या नसबंदीचा मुद्दा भाजয়। नगरसेवक राजू मिसाळ यांनी चक्क कुत्र्याची प्रतीकात्मक छথী आणून प्रशासनाचा पर्दाफाश केला, कागदोपत्री ७ ते ८ कोटी रुपये खर्च करून हजारो कुत्र्याची नसबंदी झाल्याचा दावा प्रशासन करत आहे. मात्र, वास्तवात शहरात भटक्या कुत्र्यांचा हैदोस वाढला असून गेल्या ८ महिन्यांत तब्बल २८,०९९ नागरिकांना कुत्र्यांनी चावा घेतला आहे. ‘जार नसबंदी झाली तर कुत्र्यांची संख्या कमी का झाली नाही? हा निव्वळ कागदोपत्री भ्रष्टाचार आहे, असा घणाघातील आरोप मिसाळ यांनी केला.
सभागृहातील काही ‘तिखट’ प्रतिक्रिया
सुलभा उबाळेः ‘तत्कालीन आयुक्तांना एकदा तरी ‘पाहुणे आयुक्त’ म्हणून सभागृहात बोलवा, त्यांनी स्वतः येऊन खर्चाचा हिशेब द्यावा”राजू मिसाळः “कागदावर हजारो कुत्र्यांची नसबंदी झाली, मग चावा घेणाऱ्या कुत्र्यांची संख्या २८ हजारांवर कशी गेली? हा निव्वळ लूटमार आहे.’राजेंद्र जगताप ‘सामान्य माणसाच्या घराला नोटीस मिळते, मग ६ मजली अनधिकृत व्यावसायिक इमारतीवर हातोडा का चालत नाही?”
या नगरसेवकांनी गाजवले सभागृह
सुलभा उबाळे आणि राजू मिसाळ यांच्यासह शशिकांत कदम, नीता पाडाळे, विश्वजीत बारणे, योगेश बहल, शैलेजा मोरे, उज्वला ढोरे, नितीन काळजे, प्रमोद कुटे, अपर्णा डोके, संदीप वाधिरे, डॉ. सुहास कांबळे, शेखर चिंचवडे, राहुल कलाटे, सोनम मोरे, वैशाली काळभोर, शर्मिला बाबर, धर्मपाल तंतरपाळे, सुरेश भोईर आणि अनुराधा गोरखे आदीनी विविध प्रश्नांवर प्रशासनाला धारेवर धरले.
