भूमिअभिलेख विभागाने वहिवाटीची मोजणी बंद केल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी तात्पुरते रेखांकन करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत; पण तात्पुरते रेखांकन करणे ही पालिकेची जबाबदारी नाही, अशा स्वरूपाच्या मोजण्या भूमिअभिलेख विभागाकडून नाकारल्या जात आहेत.
त्यामुळे पुणे महापालिकेकडे परवानगीसाठी येणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांच्या संख्येत घट झाली आहे. त्याचा परिणाम पालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या उत्पन्नाला सुमारे १ हजार कोटींना फटका बसला आहे.
पुणे महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांनी ही माहिती दिली. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ आणि एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली अर्थात यूडीसीपीआरनुसार कोणताही विकास करण्यापूर्वी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. शहरांच्या हद्दीत मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर जमिनीचे तुकडे पाडले जातात, तसेच वहिवाटींची मोजणी करून त्याआधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये संस्थांकडून बांधकाम परवानगी घेतली जाते.
यातून बेकायदेशीर खरेदी-विक्रीचे व्यवहार आणि अनधिकृत इमारती तयार होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. हे टाळण्यासाठी भूमिअभिलेख विभागाने महापालिका, नगरपालिका, तसेच स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडून तात्पुरते रेखांकन मंजूर करणे बंधनकारक केले आहे. हे रोखण्यासाठी तत्कालीन भूमिअभिलेख संचालक डॉ. सुहास दिवसे यांनी यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले होते; पण तात्पुरते रेखांकन करणे ही पालिकेची जबाबदारी नाही.
त्यामुळे पुणे महापालिकेने तात्पुरते रेखांकन करण्यास नकार दिला. त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या मोजण्या भूमिअभिलेख विभागाकडून नाकारल्या जात आहेत. त्यामुळे पुणे महापालिकेकडे परवानगीसाठी येणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांच्या संख्येत घट झाली आहे. त्याचा परिणाम पालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या उत्पन्नाला सुमारे १ हजार कोटींना फटका बसला आहे. त्यामुळे तात्पुरते रेखांकनाबाबत तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
