सदनिका खरेदीसाठी ग्राहकांकडून पैसे घेऊनही त्यांना वेळेत सदनिकांचा ताबा न देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येणार आहे. यामध्ये पुणे, पिंपरी-चिंचवडसह जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांतील बांधकाम व्यावसायिकांचा समावेश आहे.जिल्हा प्रशासनाने तसा निर्णय घेतला असून, येत्या २० एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करून लिलावाच्या रकमेतून ग्राहकांना त्यांचे पैसे दिले जाणार आहेत.
सदनिका खरेदीवेळी पैसे घेऊनही वेळेत सदनिका न देणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांविरोधात ‘महारेरा’कडे तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर बांधकाम व्यावसायिकांनी एकूण १८६ प्रकरणांमध्ये १४६ कोटी ५० लाख रुपयांची रक्कम स्वीकारल्याचे पुढे आले होते. ही रक्कम ग्राहकांना तातडीने देण्याचे आदेश ‘महारेरा’ने दिले होते. दरम्यान, ‘महारेरा’च्या आदेशानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने बांधकाम व्यावसायिकांवर कारवाई करण्याचे निश्चित केले आहे.
गेल्या वर्षी मार्च अखेरपर्यंत जिल्ह्यात २४६ प्रकरणांमध्ये १९५ कोटी ४९ लाख रुपयांची वसुली करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यात नव्याने ५९ प्रकरणांचा समावेश झाला. त्यामुळे ५३ कोटी २८ लाख रुपयांची आणखी रक्कम वसूल करण्याचे उद्दिष्ट होते. त्यामुळे आतापर्यंत ३०४ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यापोटी २४८ कोटी ७७ लाख रुपयांची थकबाकी होती.
गेल्या वर्षी एप्रिल ते जानेवारी या दरम्यान ११८ प्रकरणे निकाली काढण्यात जिल्हा प्रशासनाला यश आले. त्यापोटी १०२ कोटी रुपयांची वसुली करण्यात आली. त्यामुळे जानेवारी महिन्याच्या अखेरीस १८६ प्रकरणे शिल्लक राहिली आहेत. त्यापोटी १४६ कोटी ५० लाख रुपयांची रक्कम बांधकाम व्यावसायिकांकडून वसूल करणे बाकी आहे.
‘महारेरा’च्या आदेशानंतर आता १८६ बांधकाम व्यावसायिकांना लवकरच नोटिसा देऊन त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. येत्या २० एप्रिलपर्यंत लिलाव करून त्यातील रक्कम ग्राहकांना देण्याचे जिल्हा प्रशासनाने नियोजन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
‘महारेरा’च्या कायद्यांचे उल्लंघन केल्याने अनेक ग्राहकांनी तक्रारी केल्या. त्या तक्रारींची दखल घेऊन बिल्डरांविरोधात कारवाई करून त्यांच्याकडून ग्राहकांची रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार जानेवारीपर्यंत ११८ प्रकरणांमध्ये १०२ कोटींची वसुली करण्यात आली. तसेच उर्वरित १८६ प्रकरणांमधून १४६ कोटींची वसुली बाकी आहे. वाटाघाटी न करता २० एप्रिलपर्यंत बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालमत्ता लिलाव करून ग्राहकांना पैसे दिले जातील, असेही डुडी यांनी सांगितले.
जानेवारी २६ अखेर पर्यंतची प्रलंबित प्रकरणे
नाव प्रकरणांची संख्या रक्कम (कोटीत)
हवेली ७९ ५१.९५
पिंपरी-चिंचवड ३६ १०.७९
लोणीकाळभोर २३ ९.१
पुणे शहर १७ ४३.२३
मुळशी १४ १२.४३
खेड ७ ११.१६
मावळ ६ ६.२५
शिरूर ४ ०.८९
पुरंदर १ ०.७
बारामती ० ०
दाैंड ० ०
