ऑनलाइन पद्धतीने अन्नपदार्थ पुरविणाऱ्या कंपन्यांच्या गोदामांची तातडीने विशेष तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत बोलताना केली.
ऑनलाइन पद्धतीने मागविलेले अन्नपदार्थ काही वेळा टिकाऊपणाची मुदत संपल्यावरही मिळतात, अशी तक्रार पुणे आणि अन्य शहरांमधील ग्राहकांकडून केली जात होती.
सन २००६ च्या अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार मुदत संपलेले अन्नपदार्थ विकणे हा गंभीर गुन्हा आहे. या प्रकारचे अन्नपदार्थ पुरविलेल्या किती कंपन्यांवर गुन्हे दाखल केले गेले आहेत, अशी विचारणा शिरोळे यांनी केली.
ऑनलाइन कंपन्यांच्या गोदामांमधील साठवणूक आणि त्यांची वेळोवेळी होणारी तपासणी यातच त्रुटी असल्याने आरोग्यास घातक असे प्रकार घडत आहेत. पुणे विभागातील ब्लिंकीट, स्विगी, झिप्टो अशा कंपन्यांच्या गोदामांची (डार्क स्टोअर्स) राज्य सरकारच्या अन्न, औषध प्रशासनाने गेल्या सहा महिन्यांत किती वेळा तपासणी केली, मुदत संपलेले अन्नपदार्थ पुरवण्याच्या प्रकरणात संबंधित कंपन्या आणि व्यवस्थापनावर कोणते गुन्हे दाखल केले आहेत, याची माहितीही शिरोळे यांनी मागितली.
दरम्यान, खडकवासला मतदारसंघाचे आमदार भीमराव तापकीर यांनीही या संदर्भातील प्रश्न तारांकित प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. अन्न आणि औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सांगितले, ‘ब्लिंकीट कंपनीद्वारे मुदतबाह्य अन्नपदार्थ वितरित झाल्याची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या पुणे कार्यालयाने कंपनीच्या पिंपरी गुरव येथील कार्यालयाची तपासणी केली.
त्या वेळी मुदतबाह्य अन्नपदार्थांचा साठा आढळून आला नाही. मात्र तपासणीवेळी आढळून आलेल्या अन्य त्रुटींच्या अनुषंगाने आस्थापनेला सुधारणा नोटीस बाजविण्यात आली आहे. तसेच, तक्रारीबरोबर प्राप्त कागदपत्रांच्या कंपनीच्या अभिलेखाचा तपास केल्यावर कंपनीने मुदतबाह्य अन्नपदार्थांची विक्री केल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
‘अन्न आणि औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवळ यांनी आमदार शिरोळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची दखल घेतली. राज्यात विभागवार आमदारांच्या बैठका घेऊ. त्या बैठकीत उपाययोजनांबाबत विचार करू, केंद्र सरकारचीही यात मदत घेऊ, असे उत्तर मंत्री झिरवळ यांनी त्या प्रश्नाला दिले.
