कामगार संघटनांची मागणी
पुणे: पुणे शहरातील ब्लिंक कॉमर्स प्रायव्हेट लिमिटेड अर्थात ब्लिंकिट या जलद किराणा वितरण कंपनीच्या विविध डार्क स्टोअर्समध्ये महाराष्ट्र माथाडी, हमाल व इतर हात मजूर (रोजगार नियमन व कल्याण) अधिनियम, १९६९ अंतर्गत नोंदणीकृत माथाडी कामगार नियुक्त नसल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे.
या प्रकरणी कामगार संघटना यांनी संबंधित यंत्रणांशी पत्रव्यवहार सुरू केला असून, या विषयावर योग्य व न्यायोचित निर्णय घेण्यासाठी माथाडी कामगार आयुक्त यांनी मध्यस्थ म्हणून पुढाकार घ्यावा, अशी ठाम मागणी या दोन्ही संघटनांनी केली आहे.
नेमका आरोप काय आहे?
सदर कायद्यानुसार, मालाची हाताळणी, लोडिंग-अनलोडिंग, गोदामातील हात मजुरी व संबंधित कामांसाठी नोंदणीकृत माथाडी कामगारांमार्फतच काम करून घेणे बंधनकारक आहे. तसेच संबंधित आस्थापनाची माथाडी मंडळाकडे नोंदणी असणे अनिवार्य आहे.
मात्र पुणे शहरातील ब्लिंकिटच्या डार्क स्टोअर्समध्ये —
- नोंदणीकृत माथाडी कामगार नियुक्त नसल्याचे आढळून आले आहे.
- मालाची चढ-उतार, वर्गीकरण व गोदाम व्यवस्थापनाची कामे कंत्राटी किंवा थेट नियुक्त कामगारांकडून घेतली जात आहेत.
- केवळ एक-दोन आस्थापनांमध्येच माथाडी नोंदणी असून उर्वरित आस्थापना माथाडी कामगारांपासून वंचित आहेत.
- काही आस्थापनांची माथाडी मंडळाकडे कोणतीही नोंदणीच नसल्याचे सांगितले जात आहे.
मध्यस्थ दलालांमार्फत बोगस पेमेंटचा गंभीर आरोप
काही मध्यस्थ एंटरप्राइजेसमार्फत माथाडी कामगार प्रत्यक्षात काम न करता देखील त्यांच्या नावे पेमेंट घेतले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे या मध्यस्थ संस्था कायद्याच्या आडून आर्थिक लाभ उठवत असल्याचे स्पष्ट होते व संबंधित कामगार नोंदणीच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे.
संघटनांची मध्यस्थीची मागणी
कामगार संघटना यांनी या विषयावर आतापर्यंत संबंधित यंत्रणांशी सातत्याने पत्रव्यवहार केला आहे. मात्र प्रश्न अद्याप प्रलंबित असल्याने, आता माथाडी कामगार आयुक्त यांनी या दोन्ही संघटना व संबंधित आस्थापना यांच्यामध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करावे आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून न्यायोचित निर्णय द्यावा, अशी या संघटनांची मागणी आहे.
प्रमुख मागण्या
१. माथाडी कामगार आयुक्त यांनी मध्यस्थ म्हणून या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करावा व दोन्ही पक्षांशी चर्चा करून न्यायोचित निर्णय घ्यावा.
२. पुण्यातील सर्व ब्लिंकिट डार्क स्टोअर्सची तातडीने तपासणी करण्यात यावी.
३. माथाडी मंडळात नोंदणी नसलेल्या आस्थापनांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.
४. मध्यस्थ एंटरप्राइजेसमार्फत होणाऱ्या बोगस कामगार नोंदणीची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
५. नवीन आस्थापना माथाडी मंडळात नोंदणीकृत होईपर्यंत कोणतीही नवीन कामगार नोंदणी करण्यात येऊ नये.
६. कायद्याचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधितांवर तत्काळ कठोर कारवाई करण्यात यावी.
कंपनीची प्रतिक्रिया प्रलंबित
या संपूर्ण प्रकरणी ब्लिंकिट कंपनीकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया प्राप्त झालेली नाही. माथाडी मंडळ व कामगार विभागाने सखोल चौकशी केल्यास वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, असे मत कामगार क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.
