सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या २०१२-१६ या कालखंडातील ‘कॅग’ ऑडिटमध्ये समोर आलेल्या गंभीर आक्षेपांवर प्रशासनाने नेमकी काय कारवाई केली, याचा अहवाल संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यास टाळाटाळ केली जात आहे.वारंवार पाठपुरावा करूनही विद्यापीठ प्रशासन या विषयावर मौन बाळगून असल्याने,आता हे प्रकरण थेट राज्यपाल तथा कुलपतींकडे नेण्याचा इशारा सजग नागरिक मंचाने दिला आहे.
केंद्र सरकारच्या डीओपीटी विभागाच्या परिपत्रकानुसार सार्वजनिक संस्थांनी केवळ कॅगचे आक्षेपच नव्हे, तर त्यावर प्रशासनाने केलेली कारवाईदेखील आपल्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक आहे.पुणे विद्यापीठाने आपल्या संकेतस्थळावर २०१२-१६ दरम्यानच्या ऑडिट आक्षेपांचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
मात्र, त्यातील गंभीर ताशेऱ्यांवर नेमकी काय कार्यवाही झाली, दोषींवर काय कारवाई केली आणि भविष्यात असे गैरप्रकार टाळण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या, याची कोणतीही माहिती सार्वजनिक केलेली नाही.
यासंदर्भात सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी कुलगुरू आणि कुलसचिवांना पत्र लिहून ही माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. मात्र, महिना उलटून गेला, तरी विद्यापीठ प्रशासनाकडून कोणतीही हालचाल झालेली नाही.
प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे केंद्र सरकार मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासला जात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. विद्यापीठाने पुढील आठ दिवसांत या परिपत्रकाचे पालन करून अहवाल प्रसिद्ध केला नाही, तर राज्यपालांकडे तक्रार दाखल करावी लागेल, असा इशारा वेलणकर यांनी दिला आहे.
