वाढते नागरीकरण, जमिनींचे गगनाला भिडलेले भाव आणि त्यातून निर्माण होणारे जमिनीचे वाद यामुळे हवेली उपअधीक्षक भूमिअभिलेख या मोजणी कार्यालयावर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी आणि नागरिकांची कामे जलदगतीने होण्यासाठी आता या कार्यालयाचे विभाजन करण्याचा निर्णय भूमिअभिलेख विभागाने घेतला आहे.
लवकरच यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्यात येणार असून, पुढील दोन ते तीन महिन्यांत हवेलीसाठी नवीन मोजणी कार्यालय अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी हवेली तहसील कार्यालयाचे विभाजन करून पिंपरी चिंचवड येथे अपर तहसीलदार कार्यालय आणि लोणी काळभोर येथे हवेली अपर तहसीलदार कार्यालय आणि हवेली तहसीलदार अशी तीन कार्यालये सुरू केली आहेत.
आता याच धर्तीवर हवेली उपअधीक्षक या मोजणी कार्यालयाचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याच्या हवेली मोजणी कार्यालयाअंतर्गत सुमारे 141 गावांचा समावेश होतो. त्यामार्फत वर्षाला सुमारे पाच ते सहा हजार अर्ज प्राप्त होतात.
त्यापैकी जास्तीजास्त मोजण्या निकाली काढण्यावर कार्यालयाचा भर असतो.मोजणीनंतरती ‘क’ प्रत देणे, जमिनीच्या इतर हक्काबाबत सुनावण्या घेणे, अशी विविध प्रकारची कामे या विभागाअंर्तगत कार्यरत असलेले उपअधीक्षकांना पाहावी लागतात.
या कार्यालयाचे कामकाज पाहण्यासाठी एक उपअधीक्षक,शिरस्तेदार, यांच्यासह भूकरमापक, आस्थापनासाठी वेगळे कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहे.निम्म्या गावांचा कारभारदरम्यान गेल्या काही वर्षांपासून या कार्यालयात कामांचा बोजा मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे, तसेच वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अर्थपूर्ण व्यवहार आणि वादामुळे या कार्यालयाची नाचक्कीही झाली आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन, तसेच कामांचा वाढलेला ताण कमी करण्यासाठी हवेली,पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि आसपासच्या भागासाठी आणखी एक नवीन उपअधीक्षक कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. त्यासाठी या कार्यालयाअंतर्गत असलेल्या 141 गावांपैकी निम्म्या गावांचा कार्यभार नवीन कार्यालयातून सुरू होणार आहे.
