पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या इतिहासात आज एक धक्कादायक आणि अभूतपूर्व प्रकार घडला. पालिकेचे प्रभारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि पत्रकारांमध्ये झालेल्या वादामुळे महापालिकेचे वार्षिक बजेट आज पहिल्यांदाच पत्रकारांच्या अनुपस्थितीत सादर करण्यात आले.
आयुक्तांनी पत्रकारांना सभागृहातून मागे जाण्याची सूचना केल्याने संतापलेल्या पत्रकारांनी सभागृह सोडले आणि अर्थसंकल्पीय पत्रकार परिषदेवरही बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला.
नेमकं प्रकरण काय?
स्थायी समितीच्या सभागृहात अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी नेहमीप्रमाणे पत्रकार आपल्या जागेवर स्थानापन्न झाले होते.मात्र,अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी प्रभारी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी पत्रकारांनी मागे जावे आणि तिथे अधिकाऱ्यांनी बसावे,अशी सूचना केली.इतकेच नव्हे तर, अर्थसंकल्प सादर झाल्यावर मी पत्रकारांशी बोलेन,असे म्हणत त्यांनी अप्रत्यक्षपणे पत्रकारांना सभागृहातून बाहेर जाण्याचे संकेत दिले. या अजब सूचनेमुळे पत्रकार आणि आयुक्तांमध्ये जोरदार शाब्दिक चकमक उडाली.
आयुक्तांच्या दुटप्पी भूमिकेवर प्रश्नचिन्हकाही वेळापूर्वीच स्थायी समिती सभापतीपदी अभिषेक बारणे यांची निवड झाली. त्यावेळी भाजपच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी सभागृहात विनापरवाना गर्दी करून अतिक्रमण केले होते. त्यावेळी आयुक्त हर्डीकर यांनी या कार्यकर्त्यांना बाहेर काढण्याचे किंवा मागे सरकण्याचे धाडस दाखवले नाही.तिथे मौन बाळगणाऱ्या आयुक्तांनी अधिकृतपणे वार्तांकनासाठी आलेल्या पत्रकारांना नियम शिकवल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी सभागृहात गर्दी केली तेव्हा आपण गप्प बसलात मग आताच नियमांची आठवण कशी झाली ?असा थेट सवाल पत्रकारांनी विचारला असता आयुक्त अनुत्तरित झाले.
आयुक्तांच्या या वागणुकीचा निषेध म्हणून सर्व पत्रकारांनी अर्थसंकल्पीय सभेवर बहिष्कार टाकला आणि सभागृहाबाहेर पडले.परिणामी,महापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच माध्यम प्रतिनिधींच्या अनुपस्थितीत अर्थसंकल्प सादर झाला. प्रशासनाच्या या आडमुठ्या धोरणामुळे लोकशाहीचा चौथा स्तंभ मानल्या जाणाऱ्या पत्रकारितेवर गदा आल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
