आशिया खंडातील फुलांची मोठी बाजारपेठ म्हणून ओळख असलेला तळेगाव येथील ‘फ्लोरिकल्चर पार्क’ला सध्या भीषण आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. वाढीव वीजदर आणि शासनाकडून प्रलंबित असलेले अनुदान यामुळे येथील फूल उत्पादक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत.त्यामुळे प्रकल्पाच्याच नव्हे, तर शेतकऱ्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
फ्लोरिकल्चर पार्कमधील हरितगृहांना लागणारी वीज ही शेती पंपाच्या दराने मिळणे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात व्यावसायिक दराने वीज आकारली जात असून तशी देयके येत असल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. वीजदर गगनाला भिडल्याने फुलांच्या उत्पादनाचा खर्च कित्येक पटीने वाढला आहे. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत स्पर्धा करणे स्थानिक उत्पादकांना कठीण जात असून अनेक प्रकल्प बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत.
बँकांचा तगादाशेतकऱ्यांनी बँकांकडून कर्ज घेऊन हे प्रकल्प उभे केले. शासनाकडून ठराविक अनुदान मिळणे अपेक्षित होते; मात्र तांत्रिक कारणे आणि प्रशासकीय दिरंगाईमुळे हे अनुदान अद्याप मिळालेले नाही. दुसरीकडे, बँकांनी कर्जवसुलीसाठी तगादा लावण्यास सुरुवात केली असून जप्तीच्या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.
त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. “एकीकडे अस्मानी संकट आणि दुसरीकडे असा जाच” अशी त्यांची अवस्था झाली आहे. या समस्यांबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित मंत्र्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही ठोस निर्णय झालेला नाही.शासनाने तातडीने वीजदरात सवलत द्यावी आणि प्रलंबित अनुदानाचा प्रश्न मार्गी लावावा, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा फ्लोरिकल्चर पार्कमधील शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
तळेगावची फूलबाजारपेठ टिकवण्यासाठी तातडीने सकारात्मक निर्णय होण्याची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.शासनाने २०२३ पासून वीज देयकावर अनुदान दिले होते, मात्र डिसेंबर २०२५ पासून अनुदान बंद करण्यात आले. इतकेच नव्हे तर यापूर्वी दिलेल्या अनुदानाची रक्कम २०२६ मध्ये पुन्हा वसुलीसाठी देयकामध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.
एकीकडे शासन अनुदान जाहीर करते आणि दुसरीकडे विद्युत विभाग त्याच रकमेची वसुली करतो. देयकाची रक्कम भरली नाही तर थेट वीजजोडणी तोडली जाते. त्यामुळे फुल व्यावसायिक हतबल झाले आहेत. शासनाने तातडीने वीज अनुदान पुन्हा सुरू करावे तसेच मीटर देयकाची आकारणी शेती पंपाच्या दराने करावी, अन्यथा संघटनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येईल.
