वाकडमधील कस्पटे वस्ती ते बालेवाडीला जोडणाऱ्या कस्पटे वस्तीजवळील नदीवरील पुलाचे काम पूर्ण होऊनही सेवा रस्त्यांअभावी पुलाचा वापर होत नव्हता. याची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने रस्ता तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
यासंदर्भात सातत्याने पाठपुरावा करणारे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे स्वागत करत संबंधित जमिनीचे तातडीने अधिग्रहण करण्याच्या सूचना महापालिका आयुक्तांना दिल्या.
बालेवाडी व वाकड या दोन उपनगरांना जोडणाऱ्या कस्पटे वस्ती चौकाजवळील नदीवर पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून पुलाची उभारणी करण्यात आली. मात्र, बालेवाडीच्या बाजूला संबंधित पुलास जोडणाऱ्या व पुढे मुख्य रस्त्याला लागणाऱ्या रस्त्यासाठी आवश्यक भूसंपादनाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. यासंदर्भात नोकरदार, रहिवासी व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थेट न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती.
दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून संबंधित रस्त्यासंदर्भात दोन आठवड्यांपूर्वी महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्यासमवेत बैठक झाली. त्या वेळी त्यांनी संबंधित रस्त्यांच्या भूसंपादनाच्या प्रश्नावरून नाराजी व्यक्त केली. तेव्हा, संबंधित दोनशे मीटर रस्त्याची जागा खासगी मालकीची असून, न्यायालयाकडून त्यावर स्थगिती असल्याचे पाटील यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले होते.
त्यावर पाटील यांनी न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.दरम्यान, महापालिकेने न्यायालयात प्रभावीपणे बाजू मांडल्यानंतर न्यायालयाने प्रश्नाचे गांभीर्य ओळखून जमीन संपादनावरील स्थगिती उठवून रस्त्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश महापालिकेस दिले. त्यानंतर पाटील यांनीही तातडीने महापालिका आयुक्त राम यांना आता भूसंपादनास गती देऊन रस्त्याचे काम त्वरित पूर्ण करावे, अशा सूचना दिल्या.
