उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं पुण्यासाठी असलेलं प्रेम कधी लपलं नाही. पुण्याला भरघोस निधीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात विकास काम हे त्यांचं सूत्र राहिलं होतं. त्यामुळे अजित पवारांच्या माघारी पुण्याची ही विकासाची धुरा राष्ट्रवादी काँग्रेस कशा पद्धतीने पुढे नेते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.अशातच आता पुण्याच्या विकास कामाला काही प्रमाणात फटका बसणार असल्याचं समोर आलं आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर त्यांच्याकडे असलेल्या अर्थ खात्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे आली आहे. फडणवीस आणि ही जबाबदारी स्वीकारताच पुणे जिल्ह्याला 2026-27 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये अवघी 93 कोटी रुपयांची वाढ मिळाली आहे. गेल्या वर्षी अजित पवार हे अर्थमंत्री असताना त्यांनी 123 कोटी रुपयांची वाढ दिली होती. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यासाठी हा पहिला मोठा झटका असल्याचे मानले जात आहे. जिल्हा नियोजन समितीने मुख्यमंत्र्यांकडे 700 कोटींची वाढ मागितली होती आणि अवघा 93 कोटींची वाढ मिळाली आहे.
पुणे जिल्ह्याची जिल्हा वार्षिक योजना सन 2025-26 मध्ये 1379 कोटी रुपयांची होती. याच्या तुलनेत अर्थमंत्र्यांनी 2026-27 या आर्थिक वर्षाच्या आराखड्यात फक्त 93 कोटी रुपयांची वाढ मंजूर केली आहे. यामुळे चालू वर्षाचा जिल्हा आराखडा 1472 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. वास्तविक बाब म्हणजे, जिल्हा नियोजन समितीने या योजनेत 700 कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित केली होती. जिल्हा वार्षिक योजनेचे आकारमान निश्चित करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यस्तरीय बैठका घेतल्या होत्या. या बैठकीत त्यांनी प्रत्येक जिल्ह्याचा प्रस्तावित आराखडा अर्थ व नियोजन विभागाकडून मागवला होता.
2024-25 या वर्षीं जिल्ह्याची 1256 कोटींचा आराखडा असताना तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी 123 कोटी रुपयांची वाढीव निधी दिल्याने आराखडा 1379 कोटी रुपयांचा अंतिम झाला होता. याचवेळी जिल्हा समितीने 700 कोटी रुपयांची वाट मागितली होती. जिल्ह्याला केवळ 93 कोटी म्हणजेच सात टक्क्यांचा वाढीव निधी मिळाला आहे.
अजित पवार यांच्या निधनानंतर पुणे जिल्ह्याच्या वार्षिक योजनेला प्रथमच फटका बसला आहे.पुढील वर्षासाठी राज्य सरकारने केवळ 93 कोटींची वाढ करून 1472 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला आहे. तुटपुंजा निधी वाढवून दिल्याने जिल्ह्यातील विकासकामांवर परिणाम होणार आहे.
आमदार आवाज उठवणार का?
सन २०२६-२७ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेत मॉडेल स्कूल, मॉडेल आरोग्य केंद्र, गड-किल्ल्यांचे संवर्धन आणि पर्यटन क्षेत्रासाठी विशेष निधी देण्यावर भर देण्यात आला आहे. मात्र, अपेक्षेपेक्षा पुणे जिल्ह्याला कमी निधी मिळाल्याने विकास कामे पूर्ण करण्यासाठी अडचणी येऊ शकतात. यामुळे पुणे जिल्ह्यातील आमदार आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, अर्थसंकल्पावरील सर्वसाधारण चर्चेत तसेच अर्थसंकल्पीय अनुदानाच्या मागण्यांवरील चर्चेत जोरदार आवाज उठवतील की मूग गिळून गप्प बसतील, हे पाहणे खूप महत्त्वाचे ठरणार आहे.
