राज्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या गंभीर संकटात सापडले असताना सर्वसमावेशक कर्जमाफीचा निर्णय तातडीने जाहीर करावा, अशी मागणी पुरंदर तालुक्यातील नायगाव येथील नायगाव विविध कार्यकारी सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष चंद्रकांत विष्णू चौंडकर यांनी राज्य शासनाकडे केली आहे.यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ई-मेलद्वारे सविस्तर पत्र पाठवून शेतकऱ्यांच्या वाढत्या अडचणींकडे लक्ष वेधले आहे.
त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे की, अवकाळी पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतीमालाला सातत्याने मिळत नसलेल्या हमीभावामुळे राज्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या पूर्णपणे पिचला आहे. अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीच्या आशेवर असलेला शेतकरी आजही शासनाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे. स्पष्ट धोरण जाहीर न झाल्याने ग्रामीण भागात संभ्रम आणि अस्वस्थता वाढत आहे.
दरवर्षीप्रमाणे मार्च अखेरीस पीक कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बँकांकडून वसुलीचा तगादा सुरू झाला आहे. मात्र, कर्जमाफीबाबत शासनाकडून ठोस निर्णय नसल्याने शेतकरी मोठ्या मानसिक तणावाखाली आहे. कोणते कर्ज माफ होणार आणि कोणते नाही, कर्जमाफीचे निकष काय असणार याबाबत कोणतीही स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांमध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
चौंडकर यांनी आपल्या पत्रात विशेषतः नमूद केले आहे की, नियमित कर्जफेड करणारे आणि थकबाकीदार अशा दोन्ही प्रकारच्या शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये. मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यातच शासनाने सकारात्मक निर्णय जाहीर केल्यास ३१ मार्च २०२६ पर्यंत भराव्या लागणाऱ्या पीक कर्जाच्या दडपणातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य टिकून राहण्यास मदत होईल.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
सध्या कर्जवसुलीच्या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकरी कर्ज भरण्याच्या मानसिकतेत नसल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले आहे. परिणामी विविध कार्यकारी सोसायट्यांवरही आर्थिक ताण वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शून्य टक्के व्याज योजनेचा लाभ घेण्यातही शेतकऱ्यांना अडचणी येत आहे. शासनाच्या निर्णयातील विलंबामुळे संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे.
शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर करावा
शासनाने केवळ आश्वासने न देता कर्जमाफीबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, निकष पारदर्शकपणे मांडावेत आणि शेतकऱ्यांमधील संभ्रम दूर करावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून लवकरात लवकर सकारात्मक निर्णय घेतल्यासच ग्रामीण भागातील आर्थिक अस्थिरता कमी होईल, असेही त्यांनी पत्राद्वारे नमूद केले आहे. राज्यातील शेतकरी अनेक वर्षांपासून कर्जमाफीच्या प्रतीक्षेत असून आता शासनाने विलंब न करता ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे.
