ठेकेदारांमध्ये काम मिळविण्याच्या स्पर्धेमध्ये महापालिकेने निश्चित केलेल्या पूर्व अंदाजपत्रकाच्या तुलनेत४० ते ५० टक्के कमी दराने निविदा भरल्या जात आहेत. त्यामुळे कामाची गुणवत्ता राहात नसल्याने पैसे वाया जात आहेत.आता यावर महापालिका प्रशासनातर्फे बंधने घातली जाणार असून, एका ठरावीक मर्यादेपेक्षा कमी दाराच्या निविदा आल्यास त्या फेटाळून लावल्या जाणार आहेत.
महापालिकेच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आज (ता. ५) यावर चर्चा झाल्यानंतर ठेकेदारांचे धाबे दणाणेल आहेत.पुणे महापालिकेतर्फे दरवर्षी देखभाल दुरुस्तीची कामे आणि नवीन भांडवली कामे करण्यासाठी हजारो निविदा काढल्या जातात. त्यामध्ये देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी सुमारे २७५० कोटीची कामे केली जातात.
तर सुमारे ५५०० कोटी पेक्षा जास्त रकमेची नवीन कामे सुचविली जातात. महापालिका प्रशासनाकडून या कामांसाठी किती खर्च होऊ शकतो याचा अभ्यास करून तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या दरानुसार पूर्वगणनपत्रक तयार केले जाते. त्यास पूर्वगणनपत्रक समितीची मान्यताही मिळालेली आहे. पण या निविदा मिळविण्यासाठी ठेकेदारांमध्ये असलेल्या प्रचंड स्पर्धेमुळे ठेकेदार कमी दराची निविदा भरतात.
यामध्ये पूर्वणगनपत्रकाच्या १ टक्के कमी दरांपासून ते ५०-५५ टक्क्यांपर्यंत कमी दाराच्या निविदा गेल्या वर्षभरात आलेल्या आहेत.महापालिकेकडून कामाच्या खर्चाचा अंदाज बांधताना बाजारातील वस्तूंचे दर पाहून त्यानुसार एखाद्या कामासाठी किती तरतूद लागणार आहे हे निश्चित केले जाते. पण असे असताना हे ठेकेदार बाजारभावापेक्षा खूप कमी किमतीमध्ये काम करण्याची तयारी दर्शवत आहेत.
त्यांना काम मंजूर होऊन त्यांची बिले देखील काढली जात आहेत. त्यावर आज स्थायी समितीच्या बैठकीत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत.
आज झालेल्या स्थायी समितीच्या कार्यपत्रिकेवर कल्याणीनगर, येरवडा परिसरात मलवाहिनी टाकणे ३३ टक्के कमी दराने, घोले रस्ता रॅम्प येथे शेड उभारणे २४.९९ कमी दराने, समाविष्ट गावात कलव्हार्ट बांधणे ३३.७८ टक्के कमी दराने, वाघोली येथे २३.७८ टक्के कमी दराने निविदा आली आहे. अशा प्रकारे आजच्या कार्यपत्रिकेवर अन्य नऊ निविदा या कमी दराने आल्या होत्या. त्या सर्व मंजूर केल्या आहेत.
मात्र, सर्वच निविदा कमी दराने कशा काय आल्या यावर प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले.महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी कमी दराने निविदा येत असल्याने कामाची गुणवत्ता राहत नसल्याचे मान्य केले.
महापालिकेने तयार केलेले पूर्वगणनपत्रक हे योग्य असून, ठेकेदार ३० टक्के, ४० टक्के, ५० टक्के कमी दराने निविदा येत आहेत. यावर निर्बंध आणणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे यासंदर्भात योग्य धोरण तयार करून ते स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडले जाईल असे स्पष्टीकरण स्थायी समितीला आयुक्तांनी दिले.’
‘महापालिकेकडून केली जाणारी कामे दर्जेदार झाली पाहिजेत. पण खूप कमी दराने निविदा येत असल्याने कामाची गुणवत्ता राखली जात नाही. त्यामुळे नवीन आर्थिक वर्षापासून यावर कडक धोरण आणले जाणार असून, त्यावर आयुक्तांकडून कामे केले जात आहे.”- श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष, स्थायी समिती
मलनिसाःरण, पथ विभाग आघाडीवरकमी रकमेच्या निविदा भरण्यामध्ये मलनिःसारण विभाग, पथ विभाग आघाडीवर आहे. मलनिःसारण विभागात तर ठरावीक ठेकेदार रिंग करत असून, त्यांना राजकीय अभय मिळत आहे. त्यामुळे हे ठेकेदार ३० टक्क्यांपेक्षा कमी दराने निविदा भरत आहे. नाले सफाई, पावसाळी गटार स्वच्छता याच्या निविदा तर ५० टक्क्यापेक्षा कमी दराने मान्य केल्या जात आहेत.
त्यामुळे हे ठेकेदार अवघे चार महिने काम करून वर्षभराचे बिल काढतात. पथ विभागातही याच पद्धतीने कामकाज केले जात आहे. तसेच भवन, पाणी पुरवठा, भांडार, घनकचरा, क्षेत्रीय कार्यालये यासह अन्य विभागात याच पद्धतीने निविदा मान्य केल्या जात आहेत.मक्तेदारी मोडून काढली जाणारमहापालिकेत घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, मलनिःसारण विभाग यासह अन्य विभागात एकाच ठेकेदाराला अनेक कामे मिळत आहेत.
त्यांची मक्तेदारी झाली असून, ती मोडून काढली जाईल. एका ठेकेदाराला एक काम मिळेल असे धोरण आणले जाणार आहे, असे भिमाले यांनी सांगितले.
अपेक्षित कामे आणि अर्थसंकल्पातील तरतूद
देखभाल दुरूस्ती व इतर खर्च – २३४५ कोटी रुपये
प्रभाग स्तरीय कामे – ३४.८० कोटी रुपये
क्षेत्रीय कार्यालयाने करायची कामे – १३०. ९१ कोटी रुपये
भांडवली कामे – ५२३३ कोटी रुपये
