राज्य वकील परिषदेच्या निवडणुकीची रणधुमाळी रंगू लागली असून, पुण्यातून २५ वकिलांनी उमेदवारी दाखल केली आहे. या निवडणुकीकडे संपूर्ण कायदे क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. यंदा पहिल्यांदाच महिलांसाठी आरक्षण लागू झाल्याने महिला उमेदवारांची संख्या लक्षणीय वाढली आहे.
त्यामुळे निवडणुकीत नव्या चेहऱ्यांना संधी मिळणार का, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.निवडणुकीसाठी महाराष्ट्र, गोवा, दादर-नगर-हवेली आणि दमण-दीव येथील मिळून १५५ उमेदवार निवडणूक रिंगणात आहेत. त्यापैकी २५ उमेदवार पुणे जिल्ह्यातील आहेत. मागील कार्यकारिणीमध्ये सदस्य असलेले दोघे रिंगणात आहेत.
दोघांनाही परिषदेचे अध्यक्ष म्हणून काम करण्याची संधी मिळाली आहे. या निवडणुकीत एकूण २५ जागांसाठी मतदान होणार आहे. त्यापैकी ३० टक्के जागा महिलांसाठी राखीव असतील. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली असून, परिषदेच्या संकेतस्थळावर ती प्रसिद्ध केली आहे. परिषदेसाठी सुमारे दोन लाख वकील मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यातून २४ ते २५ हजार मतदार आहेत.
यंदाच्या निवडणुकीत पुरुष आणि महिला अशा दोन्ही गटांतील उमेदवारांची चुरस दिसून येत आहे. पुण्यातून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांमध्ये पुरुषांची संख्या अधिक असली, तरी महिलांची उपस्थिती यंदा ठळकपणे जाणवत आहे. विशेष म्हणजे, केवळ मोठ्या शहरांपुरतेच नव्हे, तर राज्यातील छोट्या शहरांमधील वकिलांनीही धाडसाने निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे निवडणूक अधिक व्यापक आणि प्रतिनिधिक स्वरूपाची होणार असल्याचे चित्र आहे.
प्रचाराला सुरुवात झाली असून, न्यायालयीन परिसरात, बार रूममध्ये तसेच सामाजिक माध्यमांवर उमेदवार सक्रिय झाले आहेत. दरम्यान, प्रचारात व्यक्तीगत संपर्काला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. नुकतीच पुणे बार असोसिएशनची (पीबीए) निवडणूक झाली असल्याने त्याचा परिणामही या निवडणुकीच्या जिल्हास्तरीय रणनीतीवर दिसून येत आहे.महिलांसाठी आरक्षणाचा प्रभावयंदाची निवडणूक अनेक अर्थांनी वेगळी ठरत आहे.
महिलांसाठी प्रथमच आरक्षण लागू झाल्याने महिला उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घेतला आहे. यामुळे केवळ प्रतिनिधित्व वाढणार नाही, तर निर्णयप्रक्रियेत विविधता येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. छोट्या शहरांतील वकिलांचा सहभाग वाढल्याने ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील प्रश्नांनाही व्यासपीठ मिळणार आहे. दरम्यान, २४ मार्च रोजी मतदाप प्रक्रिया पार पडणार असून, पुढील सात दिवसांत मतदानानंतर मतमोजणी व निकाल जाहीर होईल.
