पुणे महापालिकेचा अर्थसंकल्प १३ हजार ९९५ कोटी रुपयांचा मांडण्यात आलेला आहे. मिळकतकर, बांधकाम शुल्क यातून उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. पण राज्य शासनाकडून विविध योजनेतून निधी उपलब्ध होतो.हा निधी प्राप्त करून घेणे कौशल्य आहे. त्यामुळे शहराच्या विकासासाठी निधी कमी पडणार नाही, असे आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
पुणे महापालिकेला २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प नवल किशोर राम यांनी स्थायी समितीसमोर सादर केला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषदेत संवाद साधला.
आयुक्त राम म्हणाले, ‘पुणे शहरात सुमारे ३ ते ४ लाख कर आकारणी न होणाऱ्या मिळकती आहेत. त्यांची नोंदणी करून त्यातून उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच अभय योजना राबवूनही थकबाकी न भरणाऱ्या थकबाकीदारांवर कडक कारवाई करून पैसे वसूल केले जातील.समाविष्ट गावात होणाऱ्या बांधकामामुळे तेथून बांधकाम शुल्काचे चांगले उत्पन्न मिळू शकते. शासकीय अनुदान ९३४ कोटी रुपये मिळणार आहे. शासनाकडून अर्बन डेव्हलपमेंट फंड उपलब्ध होतो. त्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत.
आयुक्त म्हणाले….
– १३९९५ कोटीचा अर्थसंकल्प अवास्तव नाही
– शहराची गरज लक्षात घेता २,०१७.४३ कोटी रुपयांची
– खडकवासला ते पर्वती जलकेंद्रापर्यंतच्या मुख्य वाहिनीची दुरुस्ती केली जाणार
– गळती कमी करून ४ ते ५ टीएमसी पाणी बचत करणार
– कोथरूड येथे कचरा प्रक्रियेद्वारे ५ ते ६ एकर जागा मोकळी करून तिथे २ लाख टन क्षमतेचा प्रकल्प उभारला जाईल.
– हडपसर येथेही ३०० मेट्रिक टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरू होणार आहे.
– ३२ प्रमुख रस्त्यांवर सुधारणा करणार.
– ७४०.४० कोटी रुपये उड्डाणपूल, रस्ते रुंदीकरण आणि सिग्नल व्यवस्थापनासाठी खर्च होतील.न
– खड्डे, ड्रेनेज चेंबर आणि रस्ते समपातळीत ठेवण्यासाठी विशेष कार्यपद्धतीचा अवलंब केला जाईल.
– ८५ कोटी रुपयांची तरतूद इंटिग्रेटेड पादचारी मार्गासाठी
मिसिंग लिंकच्या भूसंपादनासाठी ५०० कोटी
पथ विभागासाठी १८०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पण त्याच सोबत केवळ रस्त्यांसाठी जागा ताब्यात याव्यात म्हणून ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. ही तरतूद अन्य कारणासाठी वापरली जाणार नाही. पुढील वर्षभरात एकूण रस्त्याच्या ३ टक्के म्हणजे ६८ किलोमीटरचे नवीन रस्ते करण्याचा प्रयत्न आहे, असे नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
